राज्याची आर्थिक तब्येत नाजूक असल्याचा दावा विरोधक अगोदरपासूनच करत होते. पण महायुतीमधील दिग्गजांनी हे सर्व आरोप धादांत खोटे असल्याचे सांगत दंड थोपाटले होते. लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलणार नाहीत, ही योजना पुढील पाच वर्ष सुरूच राहिल असे ठामपणे सांगितले होते. पण आता भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या (CAG) अहवालाने तिजोरीचे गुपित उघड केले. कॅगने राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा समाचार घेतला. तिजोरीवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. राजकोषीय तूट 2 लाख कोटींवर गेल्याचे झणझणीत अंजन कॅगने घातले आहे. त्यामुळे लोकानुनय योजना आणि कल्याणकारी योजनांना कात्री लागण्याचे वा त्यातील निकष बदलण्याची टांगती तलवार आहे. तर दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेला पण या आर्थिक बेशिस्तीचा फटका बसण्याची शक्यता मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येत आहे.
आर्थिक बेशिस्तीवर कॅगचे ताशेरे
राज्य सरकारच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे. कॅगच्या अहवालात राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अहवालात राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. हा अहवाल जणू सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याच्या वित्त विभागाने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवले होते. लाडकी बहीण योजनेसाठी त्यावेळी निधीची भार नको, असे मत विभागाने नोंदवल्याची चर्चा होती. पण सत्ताधाऱ्यांनी या सर्व धादांत खोट्या बातम्या असल्याचे आणि राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला, त्याचवेळी लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीची तरतूद केल्याचे म्हटले होते. पण आता कॅगच्या अहवालात राजकोषीय तूट 2 लाख कोटींवर पोहचल्याचे उघड झाले आहे.
