केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीनंतर केंद्र सरकारने निवडणूकीच्या एका नियमात बदल केलेला आहे. केंद्र सरकारने सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि वेबकास्टींग फुटेज सह उमेदवारांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सारख्या इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचे सार्वजनिक निरीक्षण रोखण्यासाठी निवडणूक नियमात बदल केला आहे. त्यामुळे याचा गैरवापर टळणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीनंतर केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने शुक्रवारी निवडणूक संचलन नियम १९६१ च्या नियम ९३ ( २ ) ( ए ) मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामुळे या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजांचा सार्वजनिक ठिकाणांवर गैरवापर होणे टळणार आहे. त्यामुळे हे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आता सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर राहणार आहेत.
नियम ९३ अनुसार निवडणूक संबंधी सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक निरीक्षणासाठी खुली राहतील. या नियमांमध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्रांनंतर महत्वाची दुरुस्ती केली गेलेली आहे. कायदा मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे सांगितले की,एक न्यायालयीन खटला या दुरुस्तीमागील कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.
या संदर्भात निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले की उमेदवारांना आधी पासूनच निवडणूकी संदर्भातील सर्व दस्तावेज आणि कागदपत्रे मिळत असतात. या नियमात कोणतीही दुरुस्ती केलेली नाही. परंतू मतदानाची गुप्ततेचे उल्लंघन आणि मतदान केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेजचे एखाद्या व्यक्तीद्वारे आर्टिफिशियल इंन्टेलिजेंसचा संभावित गैरवापर होण्याच्या गंभीर मुद्द्याचा विचार करण्यासाठी मतदान केंद्र आणि आतील सीसीटीव्ही फुटेजचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी नियमात दुरुस्ती केलेली आहे.
संवेदनशील भागात दक्षता
सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक केल्याने जेथे गुप्तता राखणे महत्वाचे असते अशा ठिकाणी विशेषत: जम्मू-कश्मीर तसेच नक्षल प्रभावित संवेदनशील परिसरात त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. मतदारांचे प्राण देखील अशामुळे संकटात सापडू शकतात असे निवडणूक आयोगाला वाटत आहे. सर्व निवडणूक कागदपत्रे आणि दस्तावेज अन्यथा सार्वजनिक निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.
पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या बातमीनुसार एका माजी अधिकाऱ्याने सांगितले की निवडणूक नियमानुसार मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टींग केले जात नाही. तर निवडणूक आयोगाद्वारे समान संधी मिळावी यासाठी उचललेल्या पावलांचा हा एक भाग आहे.
अशी अनेक प्रकरणे आली आहेत. ज्यात नियमांचा दाखला देत इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड सर्वसामान्य जनतेद्वारे मागितले जात आहेत. त्यामुळे ही दुरुस्ती हे स्पष्ट करते की नियमात उल्लेख केलेलीच कागदपत्रे सार्वजनिक निरीक्षणासाठी उपलब्ध व्हावीत आणि अन्य कोणतेही दस्तावेज ज्याचा नियमात कोणताही संदर्भ नाही अशांना सार्वजनिक निरीक्षणाची कोणतीही परवानगी मिळू नये.
