मुलींना त्याचे हक्क मिळावेत यासाठी सरकार नेहमी कार्यशील असते. त्यासाठी त्यांनी 1965 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू करण्यात आला होता. या नियमामध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख कुटुंबांमधील मालमत्ता वाटपाचे नियम समाविष्ट होते.मात्र मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत पूर्ण हक्क मिळत नव्हता. म्हणून सरकारने या नियमामध्ये बदल करून, 2005 साली कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली, ज्यामुळे मुलींना मुलांप्रमाणेच मालमत्तेवर समान अधिकार मिळाला. मुलीचे लग्न झाल्यानंतरही तिचा संपत्तीवर अधिकार असेल असा नियम काढण्यात आला .
1965 आणि 2005 चा कायदा
2005 च्या हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात दुरुस्ती होण्याआधी अविवाहित मुलींनाच कुटुंबातील सदस्य मानले जात होते. तसेच लग्नानंतर त्यांचा कुटुंबाच्या मालमत्तेवर हक्क संपला असेल मानले जात होते .पण 2005 च्या कायद्यानंतर विवाहित मुलींनाही वडिलांच्या मालमत्तेत पूर्ण अधिकार मिळू लागला. यामुळे मुलींना लग्नानंतरही संपत्तीवरील हक्क अबाधित राहतो. हा हक्क कोणत्याही वर्षांपर्यंत मर्यादित नाही आणि मुलीला कायमच वडिलांच्या संपत्तीवर वारसाहक्क राहील असे नमूद केले आहे . या बदलामुळे मुलींना त्यांच्या कुटुंबातील संपत्तीवर कायदेशीर अधिकार मिळाला असून, हे बदल भारतात महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.
मालमत्तेचे दोन प्रकारात विभाजन
हिंदू उत्तराधिकार कायद्याअंतर्गत मालमत्ता दोन प्रकारात विभागली जाते. पहिली वडिलोपार्जित आणि दुसरी स्वकष्टार्जित. वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मुलगा आणि मुलगी दोघांचाही जन्मसिद्ध हक्क असतो, जो त्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या वारशात मिळतो. त्यामुळे लग्नानंतरही मुलगी वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकते. या बदलाने मुलींना अधिक आर्थिक सुरक्षा आणि समानता मिळाली आहे. स्वकष्टार्जित मालमत्तेबाबत वडिलांची इच्छा महत्त्वाची ठरते. जर वडिलांनी इच्छा व्यक्त केली तर ते संपूर्ण संपत्ती मुलाला, मुलीला किंवा इतर कोणालाही देऊ शकतात. जर इच्छापत्र नसेल तर वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलगा आणि मुलगी दोघेही मालमत्तेचे समान वारस ठरतात. या व्यवस्थेमुळे कुटुंबातील संपत्तीचे समान वाटप केले जाते.
