मराठा आरक्षण उपसमितीची आज अतिशय महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाचे प्रमुख नेते, उपसमितीमधील मंत्री आणि मराठा समाजाचे विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जवळपास दोन तास ही बैठक चालली. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या बैठकीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. चंद्रकांत पाटील यांनी या बैठकीनंतर जी माहिती दिली त्यानुसार, शिंदे समितीला सापडलेल्या नोंदीनुसार राज्यातील जवळपास 30 लाख मराठा समाजाच्या नागरिकांना कुणबी नोंदी मिळू शकणार आहेत. “सरकार सकारात्मक आहे. 1882 ची वैयक्तिक कुणबी नोंद सापडली तरी कुणबी आरक्षण मिळणार आहे. सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश शिंदे समितीला अशा एकूण 1 लाख 77 हजार नोंदी मिळाल्या आहेत. त्यामुळे अशी नोंद ज्यांची मिळाली आहे, त्यांचे इतर नातेवाईक 300 जरी पकडले तर 300 गुणले 1 लाख 77 हजार नोंदी केले तर 30 लाख नोंदी होतात”, असं गणित चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलं
“मराठा समाजाला एसीबीसी वर्गातून आरक्षण दिल्यानंतरही वेगळं 10 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर ते आम्ही कोर्टात टिकवू. याआधीचं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाचं दिलेलं मराठा आरक्षण हे सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. त्यावेळच्या ठाकरे सरकारने पुरेशी मेहनत घेतली नाही, असा आमचा आरोप आहे. पण ते आरक्षण फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने जी निरीक्षण नोंदवली, त्यांचा विचार करुन, उदाहरणार्थ सॅम्पल जास्त घ्यायला हवे होते. पण ते 3 कोटी घेतले. त्यामुळे आमचा दावा असा आहे की, मराठा समाजाला दिलेलं एसीबीसी आरक्षण आम्ही टिकवू. तरीसुद्धा मराठा समाजाची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे की, आम्हाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या”, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.
बैठकीत मनोज जरांगे यांच्याशी सुद्धा संपर्क करण्याचा प्रयत्न
“आम्ही आज मराठा आरक्षणासाठी काम करणारे अनेक संघटनांचे नेते, ज्यात मनोज जरांगे पाटील यांना सुद्धा संपर्क केला. ते आजारी असल्यामुळे फोनवर आले नाहीत. पण त्यांच्या वतीने एक सरपंच महोदय येत होते. त्यांनी म्हटलं की, आताच्या त्यांच्या तब्येतीमुळे त्यांना येता येणार नाही. पण आम्ही एक नोट पाठवतो. ती नोटसुद्धा आजच्या बैठकीत आम्ही वाचून दाखवली. त्याअर्थाने त्यांचं सुद्धा म्हणणं त्या बैठकीत आलं”, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.
