लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये काँग्रेसने चांगलं प्रदर्शन केलं. मागच्या दोन लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेसला 100 जागा जिंकता आल्या. यावेळी लोकसभेच विरोधी पक्षनेतेपदही काँग्रेसला मिळालय. या प्रदर्शनामुळे देशभरातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झालाय. पण काँग्रेसची सत्ता असलेल्या एका मोठ्या राज्यात गृहकलह सुरु झालाय. वर्ष 2020 मध्ये राजस्थान काँग्रेसमध्ये जो कलह दिसून आला, तशीच स्थिती कर्नाटक काँग्रेसमध्ये निर्माण झालीय. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे पूर्ण बहुमताच सरकार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर कर्नाटकच्या सिद्धारमैया सरकारमधील 3 मंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांच्याविरोधात मोर्चा उघडला आहे. या मंत्र्यांच म्हणणं आहे की, कर्नाटकमध्ये कमीत कमी 3 उपमुख्यमंत्री असावेत. बी.जेड जमीर खान, केएन राजन्ना आणि सतीश जरकीहोली या तिघांनी मोर्चा उघडला आहे. कर्नाटकमध्ये या तीन मंत्र्यांना मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांचं निकटवर्तीय मानल जातं. सिद्धारमैया यांनी हा संपूर्ण विषय हाय कमांडवर सोडलाय.
मोर्चा उघडण्या मागची 3 कारण काय?
लोकसभा निवडणुकीत शिवकुमार परफॉर्मन्स करु शकले नाहीत. कर्नाटकात बंगळुरु शिवकुमार यांचा बालेकिल्ला आहे. तिथे सुद्ध काँग्रेसचा पराभव झाला. शिवकुमार यांचे भाऊ डी के सुरेश यांचा सुद्धा बंगळुरु ग्रामीणमधून पराभव झाला.
शिवकुमार यांचे निकटवर्तीय रामालिंगा रेड्डी यांची मुलगी सौम्या बंगळुरु दक्षिणमधून निवडणूक हरली. डी के सुरेश आणि सौम्या रेड्डी यांच्या पराभवाच अंतर अडीच लाख मतांपेक्षा जास्त आहे. शिवकुमार ज्या वोक्कलिगा समाजातून येतात, ती मत सुद्धा एनडीएकडे शिफ्ट झाली. सीएसडीएसनुसार, 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत जेडीएस आणि बीजेपीला वोक्कलिगा समुदायाची 41 टक्के मत मिळाली होती. जी वाढून आता, 44 टक्के झाली आहेत.
अडीच वर्ष मागू नये म्हणून खेळी का?
कर्नाटकात 2023 मध्ये सरकार स्थापन झालं, त्यावेळी सुरुवातीच्या अडीच वर्षांसाठी सिद्धारमैया मुख्यमंत्री असतील असं बोललं जात होतं. त्यानंतर पुढची अडीच वर्ष शिवकुमार. या फॉर्म्युल्याच हायकमांड आणि दोन्ही नेते कोणीच खंडन केलं नाही. लोकसभा निवडणुकीतील खराब कामगिरीमुळे शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगू नये, म्हणून ही खेळी असू शकते.
दलित-मुस्लिमांची मोठी साथ
कर्नाटकात आधी विधानसभा आणि आता लोकसभा निवडणुकीत दलित आणि मुस्लिम समुदायाने काँग्रेसला भरपूर पाठिंबा दिला. सीएसडीएसनुसार, लोकसभा निवडणुकीत 66 टक्के दलितांनी काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केलं. एनडीएला फक्त 32 टक्के मत मिळाली. कर्नाटकच्या 92 टक्के मुस्लिमांनी काँग्रेसला मतदान केलं. बीजेपीला फक्त 8 टक्के मुस्लिम मत मिळाली. म्हणून मुस्लिम आणि दलित नेत्यांकडून उपमुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगितला जातोय.
