मराठा आरक्षण या विषयावर राज्यामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेली भूमिका आणि शासनाने या या जनआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर घाईघाईत सुरू केलेले 10टक्के नवे मराठा आरक्षण ही धोक्यात आले आहे की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपिठाने शासनाचे कान उपटत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला आव्हान देत 36 महिन्यामध्ये नवा कायदा कसा बनवू शकता अशी टिप्पणी केली. असे कायदे कसे बनवू शकता असे विचारणा केली असतानाच अचानक लोकसभा निवडणुकीनंतरची दिलेली तारीख म्हणजे शिंदे सरकारने दिलेल्या नव्या 10% मराठा आरक्षण सुद्धा धोक्यात असून फक्त सत्ताधारी पक्षाला याचा फटका बसू नये म्हणून खबरदारी घेत शासनाच्या वतीने तारीख पे तारीख हे धोरण राबवले जात असल्याचे चर्चा सध्या राज्यामध्ये सुरू आहे.
राज्यात मराठा समुदायाकडून सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात असलेले तीव्र नाराजी दिवसेंदिवस वाढत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने जर कोणता निर्णय देण्यात आला तर त्याचा फटका लोकसभेच्या निवडणुकीवरती बसू नये यासाठी शासनाच्या वतीने विशेष खबरदारी घेण्यात आली. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू असताना न्यायालय उन्हाळी सुट्टीवर जाण्याच्या अगोदर या प्रकरणाची सुनामी पूर्ण होईल आणि निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती; परंतु अचानक शासनाच्या वतीने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तारीख मागण्यात आली आणि निवडणुकीचे कारण ते शासकीय अधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याची भूमिका घेत असल्यामुळे नाईलाजास्तव मुंबई पूर्णपिठाला उन्हाळी सुट्टी नंतरची 13तारीख देण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी निकालाद्वारे आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे, हाच एक पर्याय राज्य सरकारपुढे आहे. ३६ महिन्यांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करताना मराठा समाज पुढारलेला असल्याचे निरीक्षण नोंदविले, असतानाही राज्य सरकारने मागास आयोग नेमून मराठा समाजाला आरक्षण दिले. राज्य सरकारची ही कृती सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याचा युक्तिवाद आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांकडून न्यायालयात सोमवारी करण्यात आला.
अधिक लोकसंख्या असलेला मराठा समाज प्रवाहाबाहेर आहे, असे आर्थिक आघाडीवर असलेले महाराष्ट्र राज्य सांगत आहे, याची कल्पना करू शकत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही अपवादात्मक स्थिती नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज पुढारलेला असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केल्यानंतरही सरकारने आयोग नेमून मराठा समाजाला मागास ठरविले. सरकारची ही कृती सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे. त्यामुळे या कायद्याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केली. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे सुरू आहे. याचिकादार जयश्री पाटील यांच्यावतीने ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार व विरोधकांनी हातमिळवणी केली. मुख्य म्हणजे आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. ते केंद्र सरकारला आहेत. कोणत्या प्रवर्गात कोणत्या जातीचा, उपजातीचा समावेश करावा, हा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असा युक्तिवाद सदावर्ते यांनी केला.
-:न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे:-
• आरक्षणाची टक्केवारी वाढल्याने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, आभियांत्रिकी यासारख्या अभ्यासक्रमांत प्रवेश मिळविणे कठीण होईल. याच कारणांमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये खुल्या प्रवर्गातील लोक आत्महत्या करत आहेत. मराठा समाजाला राजकीय नेतृत्व लाभल्याने त्यांना आरक्षण मिळाले पण खुल्या प्रवर्गाचा कोणीही वाली नाही.
• आता जर या कायद्याला स्थगिती दिली नाही तर, सरकारी नोकरी व काही अभ्यासक्रमांमध्ये आरक्षणानुसार प्रवेश दिले जातील आणि नंतर हे आरक्षण रद्द करण्यात आले तरी त्या लोकांना काढण्यात येणार नाही. गेल्यावेळी अशाच प्रकारे मराठा समाजातील काही लोकांना सरकारी नोकरीत व शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश देण्यात आला.
• पुढे त्यांचे काय झाले? त्यांना काढण्यात आले नाही. मात्र, खुल्या प्रवर्गातील लोकांची संधी गेली, असा युक्तिवाद सदावर्ते यांनी केला. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे.
