18व्या लोकसभेची निवडणूक ही जगातील सर्वात महागडी निवडणूक ठरू शकते. एका अंदाजानुसार या निवडणुकीत एक लाख कोटी रुपये खर्च होऊ शकतात. सेंट्रल फॉर मीडिया स्टडीजच्या अहवालानुसार, 2019 मध्ये देशातील निवडणुकीचा एकूण खर्च सुमारे 60 हजार कोटी रुपये होता आणि त्यावेळी ही जगातील सर्वात महागडी निवडणूक ठरली होती.
मात्र 2020 च्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अमेरिकेने भारताला सर्वात महागड्या निवडणुकीत मागे टाकले कारण त्यामध्ये 14 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्यात आले होते. आता भारतातील निवडणूक खर्च यंदा १.१६ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला तर भारतातील ही निवडणूक जगातील सर्वात महागडी निवडणूक ठरेल.
निवडणूक आयोगाच्या खर्चाव्यतिरिक्त, देशातील 2019 च्या निवडणुकीत झालेल्या एकूण खर्चामध्ये राजकीय पक्ष, निवडणुकीत उभे असलेले उमेदवार आणि इतर प्रकारच्या खर्चाचाही समावेश आहे.
यापैकी २४ हजार कोटी रुपये (४० टक्के) उमेदवारांनी स्वत: खर्च केले, तर राजकीय पक्षांनी २० हजार कोटी रुपये (३५ टक्के), सरकार आणि निवडणूक आयोगाने १० हजार कोटी रुपये (१५ टक्के), प्रसारमाध्यमांनी 3 हजार कोटी रुपये (5 टक्के) आणि 3 हजार कोटी रुपये (5 टक्के) इतर गोष्टींवर खर्च झाले.
निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा 70 लाख रुपये असताना एवढा खर्च करण्यात आला होता, ही खर्च मर्यादा 2022 मध्ये 95 लाख रुपये करण्यात आली असून त्यात 35 टक्के वाढ झाली आहे.
या अर्थाने यंदा निवडणुकीतील उमेदवारांचा खर्च 35 टक्क्यांनी वाढणार आहे, म्हणजेच उमेदवारांचा 24 हजार कोटी रुपयांचा खर्च 32 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. याशिवाय निवडणूक आयोगाचा खर्च आणि राजकीय पक्षांच्या खर्चातही वाढ होणार असल्याने या निवडणुकीतील खर्च एक लाख कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या 26 वर्षात देशात सहा लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि या दरम्यान निवडणूक खर्च 9000 कोटींवरून 60 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. 1998 च्या निवडणुकीत हा खर्च 9000 कोटी रुपये होता तर 2019 मध्ये हा खर्च 60 हजार कोटी रुपये होता.
1998 मध्ये भाजपने निवडणुकीवर सुमारे 20 टक्के खर्च केला होता, तर 2019 मध्ये भाजपचा खर्च वाढून 45 टक्के झाला. त्याचप्रमाणे 2009 मध्ये काँग्रेसने एकूण खर्चाच्या 40 टक्के खर्च केला, तर 2019 मध्ये तो 10-15 टक्क्यांवर आला.
