…म्हणून आमच्यावर गुन्हे दाखल; मनोज जरांगे यांचं मोठं विधान

0

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील मागच्या काही दिवसांपासून दौरा करत आहेत. या दौऱ्या दरम्यान स्थानिकांशी संवाद साधत ते आरक्षणाबाबत चर्चा करत आहेत. आज मनोज जरांगे पाटील परभणीत आहेत. परभणीत बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं नाव घेत मोठं विधान केलं आहे. अमित शाह छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमरावती आले होते. तेव्हा त्यांच्यावर फुलं उधळली नाहीत. म्हणून आमच्यावर गुन्हे दाखल करत आहेत, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणालेत.

जरांगे यांचं काय आवाहन?

अधिक वाचा  भगवान गौतम बुद्ध आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन महामानवांच्या जीवनात साम्य आहे – राजेश घाडगे

परभणी शहरात आज मनोज जरांगे पाटील आहेत. जरांगे पाटील यांनी परभणीतील मराठा समाजासोबत संवाद बैठक घेतली. तेव्हा मनोज जरांगे यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं. आपली जात खूप दिवसांनी एकत्र आली आहे . फुटू देऊ नका… सरकारने 10 टक्के आरक्षण दिले ते आपल्याला नको होते. आता होणाऱ्या भरती मध्ये या आरक्षणाचा काहीही उपयोग होणार नाही. 10 टक्के आरक्षण दिले आणि EWS ही रद्द केले. आता सावध राहा… सरकार डाव टाकून मराठा समाज संपवत आहे, असं मनोज जरांगे यावेळी म्हणाले.

जरांगे काय म्हणाले?

अधिक वाचा  नगराध्यक्षांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत आनंदाची बातमी, सदस्यत्व व मताधिकार सरकार हा अध्यादेश काढणार

अधिवेशनात मराठा समाजाच्या बाजूने बोलले नाहीत. दिवसभर माझ्यासाठी अधिवेशन चालवले. तुला नेत्यानी मोठे नाही केले या मराठ्यांनी मोठे केले. जातीकडून बोलायचे सोडून नेत्यांकडून बोलत आहात. आता तुला तुझा नेता मोठे करणार आहे का? ज्या जातीने मोठे केले त्याचे उपकार फेडायला पाहिजे. विरोधी पक्ष त्यांच्याकडून झाला आहे. मी ओबीसीतून आरक्षण दिल्या शिवाय मागे हटत नाही. मला सत्ता आणि जनतेमधील काटा आहे आणि मला मधे टाका, असे षडयंत्र केले आहे, असं जरांगे म्हणाले.

ते तर सरकारचं काम- जरांगे

मी मुंडक्यावर बसून आरक्षण घेत असतो. मी सहा महिने फडवणीस यांच्याबद्दल बोललो नाही. पण मराठा आरक्षण बद्दल बोलणाऱ्याला सोडत नाही. सग्या सोयऱ्याची अंमलबजावणी झाली तरी हे टिकवणे काम सरकारचे आहे. 10 टक्के आरक्षण घेऊन मराठा समाज खुश नाही, असंही जरांगेंनी म्हटलं आहे.

अधिक वाचा  निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर नसलेल्या शिक्षकांना ‘टीईटी’ बंधनकारक; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य सरकारची काय भूमिका?