स्थानिक संस्थेचे ‘नेतेपद’ राजकारण्यांचं मोठे स्वप्न भंगलं, आता जिल्हापरिषदांवरही महिला ‘राज’, यादीच समोर

महाराष्ट्रातील 34 जिल्हा परिषदांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. एकीकडे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची लगबग सुरू असताना दुसरीकडे ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाबाबत राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 34 पैकी 18 जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.

आगामी दोन तीन महिन्यात जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पार पडणार आहे. यासाठी राजकीय पक्षांसह आता निवडणूक आयोगानेही तयारीला सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. आयोगाकडून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता राजकीय पक्षांना आपापली रणनीती तयार करण्यास मदत होणार आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुक वेळापत्रकही जाहीर होण्याची शक्यता

34 जिल्ह्यांपैकी 18 जागा या महिलांसाठी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर ‘महिला राज’ येत असल्याचे चित्र प्रामुख्याने दिसणार आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता आगामी काळात लवकरच जिल्हा परिषद निवडणुकांचे वेळापत्रकही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या जिल्हा परिषदेवर महिला ‘राज’?

ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)

रत्नागिरी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

धुळे – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

अहिल्यानगर- अनुसूचित जमाती (महिला)

सातारा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला)

सांगली- सर्वसाधारण (महिला)

कोल्हापूर – सर्वसाधारण (महिला)

जालना- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

बीड- अनुसूचित जाती (महिला)

नांदेड- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

धाराशिव- सर्वसाधारण (महिला)

लातूर- सर्वसाधारण (महिला)

अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)

अकोला- अनुसूचित जमाती (महिला)

वाशिम- अनुसूचिक जमाती (महिला)

गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)

चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)

गडचिरोली – सर्वसाधरण (महिला)

जिल्हा परिषद अध्यक्षपद आरक्षण जाहीर निवडणुका कधी?

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांचा कारभार प्रशासकांमार्फत सुरु आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा, प्रभाग रचनेचा मुद्दा, राज्यातील सत्तांतर त्यानंतरची बदललेली राजकीय स्थिती त्यामुळं राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीचा मुद्दा कोर्टात प्रलंबीत होता. अखेर उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचं आरक्षण जाहीर झालं आहे. आगामी दोन ते तीन महिन्यात राज्यात निवडणुकांचा धुरळा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.