राज्य सरकारकडून रस्त्यावरच्या मुलांसाठी ‘मोबाईल स्क्वॉड’ योजना; ३१ व्हॅनद्वारे सेवा सुरू

0
1

राज्य सरकारने रस्त्यावर राहणाऱ्या, अनाथ किंवा अत्यंत दुर्बल पार्श्वभूमीतील मुलांसाठी ‘मोबाईल स्क्वॉड’ नावाची एक अभिनव योजना सुरू केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश या मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना पोषण, आरोग्यसेवा, शिक्षण व सामाजिक सुरक्षा देणे आहे.

काय आहे ‘मोबाईल स्क्वॉड’ योजना?
महिला व बालविकास विभागाने जाहीर केलेल्या या योजनेत NGO मार्फत बालमित्र व्हॅन्स रस्त्यावर फिरणार आहेत. प्रत्येक व्हॅनमध्ये एक समुपदेशक, शिक्षक, देखभाल करणारा व्यक्ती आणि ड्रायव्हर असणार. या व्हॅनमध्ये २५ मुलांना सामावून घेण्याची क्षमता असेल.

कोणत्या मुलांना मदत केली जाणार?
या मोबाईल स्क्वॉडद्वारे खालील प्रकारातील मुलांची ओळख पटवली जाईल:

  • रस्त्यावर राहणारी/भिक मागणारी मुले
  • बालमजूर, वाहने थांबवून वस्तू विकणारी मुले
  • वेश्यावस्तीतील मुले
  • व्यसनाधीनतेतून बाहेर पडण्याची गरज असलेली मुले
  • झोपडपट्टीत राहणारी पण कामाला लावलेली मुले
अधिक वाचा  राज्यात ओबीसी उपसमिती काय काम करणार?; उपसमितीची कार्यकक्षाही निश्चित झाली फडणवीसही सरसावले

कशी असेल कार्यपद्धती?

  • मुलांचा आधी संपर्क करून पालकांची संमती घेतली जाईल
  • वैद्यकीय गरज असल्यास रुग्णालयात नेले जाईल
  • साहित्य, नाटक, गाणी, कविता, कला, क्रीडा यांचा माध्यमातून त्यांच्यात आवड निर्माण केली जाईल
  • रोज स्नान, हात धुणे, स्वच्छता, नखं कापणे अशा वैयक्तिक स्वच्छतेची सवय लावली जाईल
  • नंतर पालकांना समजावून मुलांना सरकारी शाळा, अंगणवाडी किंवा बालवाडीत प्रवेश मिळवून दिला जाईल

पायलट प्रोजेक्टचा यशस्वी अनुभव
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, “या उपक्रमाचा प्रारंभ प्रायोगिक तत्वावर झाला होता आणि आतापर्यंत ३,८१३ मुलांचे समुपदेशन करून त्यांना शाळेत प्रवेश दिला गेला आहे. आता यश पाहून संपूर्ण राज्यातील २६ शहरांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.”

अधिक वाचा  ‘समस्त कोथरूड’ने देखाव्यांची ‘संस्कृती’च बदलली; सर्वत्र जिवंत देखावे अन् पौराणिक मंदिरे

सुरक्षा उपाय आणि नियमावली

  • प्रत्येक फेरीपूर्वी स्थानिक पोलिसांना माहिती देणे बंधनकारक
  • प्रत्येक व्हॅनमध्ये २ महिला सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य
  • व्हॅनमध्ये GPS ट्रॅकिंग आणि CCTV कॅमेरे अनिवार्य

बजेट आणि कार्यक्षेत्र

  • एकूण ₹८.०६ कोटींचा निधी मंजूर
  • २९ महापालिकांमध्ये ३१ मोबाईल व्हॅन्स कार्यान्वित
  • मुंबईत एकेक व्हॅन सिटी, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरात
  • पुढच्या टप्प्यात नगर परिषद क्षेत्रे आणि धार्मिक स्थळांवर योजना वाढवण्यात येणार