जे तरुण बेरोजगार आहेत, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, अशांना मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेद्वारे प्रत्येक पात्र तरुण-तरुणींना दरमह सहा ते दहा हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते. विधानसभेच्या आचारसंहितेमुळे राज्यातील सहा लाख प्रशिक्षणार्थींना ऑक्टोबर व नोव्हेंबरचे विद्यावेतन मिळालेले नाही. आचारसंहिता संपलेली असतानाही योजनेतील लाडक्या भावा-बहिणींना दोन महिन्यांचे विद्यावेतन मिळालेले नाही. पदरमोड शक्य नसल्याने अनेकांनी प्रशिक्षण अर्ध्यातूनच सोडल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. दरम्यान, आता महायुती सरकार टप्प्याटप्प्याने एक लाख पदांची मेगाभरती करेल, असा विश्वास सुशिक्षित तरुणांना आहे.
राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींना सहा महिने प्रशिक्षणाची संधी मिळावी आणि त्यातून त्यांना पुढे नोकरीसाठी मदत व्हावी, उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळावे या हेतूने राज्यात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरु केली. त्यातून इयत्ता बारावी उत्तीर्णांना दरमहा सहा हजार रुपये, आयटीआय व डिप्लोमा झालेल्यांना आठ हजार आणि पदवी-पदव्युत्तर पदवीप्राप्त तरुणांना दरमहा दहा हजार रुपये दिले जातात. राज्यातील दहा लाख तरुण-तरुणींना यातून प्रशिक्षणाची संधी दिली जात असून आतापर्यंत सहा लाखांहून अधिक नोंदणी झाली आहे. त्यात सर्वाधिक नोंदणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह महसूल, पोलिस यासह इतर शासकीय विभागांमध्येच झाली आहे. परंतु, सद्य:स्थितीत पदरमोड करुन दररोज तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी येणे अनेकांना परवडत नाही व अन्य अडचणी देखील आहेत. त्यामुळे अनेकांनी प्रशिक्षण अर्ध्यातून सोडून दिल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरचे विद्यावेतन या लाडक्या भावा-बहिणींना कधीपर्यंत मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणची स्थिती-
दरवर्षीचे उद्दिष्ट १० लाख
वार्षिक तरतूद. ५,५०० कोटी
बारावी उत्तीर्णांना विद्यावेतन. ६,०००
‘आयटीआय’धारकांना लाभ. ८,०००
पदवी-पदव्युत्तरांना दरमहा. १०,०००
महायुती करणार एक लाख पदांची मेगाभरती!
राज्याच्या ४३ शासकीय विभागांमध्ये सद्य:स्थितीत सव्वादोन लाख पदे रिक्त आहेत. मागील सहा-सात वर्षांपासून अनेकदा मेगाभरतीच्या नुसत्या घोषणाच झाल्या, पण कार्यवाही १०० टक्के झाली नाही. आता २०२५ ते २०२९ या पाच वर्षांत साधारणत: एक लाख पदांची भरती करण्याचे नियोजन राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने केले आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने मेगाभरती केली जाणार असून या भरतीत प्रशिक्षण योजनेतून सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण घेतलेल्यांनाही संधी मिळू शकते. त्यामुळे बहुतेक तरुण-तरुणी शासकीय कार्यालयांमध्येच प्रशिक्षण मिळावे, असे आग्रही असल्याचे चित्र आहे.
