पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित पुणे इनर रिंगरोडच्या भूसंपादनाला गती देण्यात आली असली, तरी तब्बल ७३५ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे मोठे आव्हान पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) समोर आहे. पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठी ४४ कोटी रुपयांचा निधी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, मुदतीत संमती न देणाऱ्या खातेदारांचे कायद्यानुसार सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार असल्याने जमीन मालकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
६५ मीटर रुंद आणि ८३ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पासाठी पीएमआरडीए हद्दीतील २१ गावांतून ३९.२२ किलोमीटरचा रस्ता जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात खेड तालुक्यातील सोळू तसेच हवेली तालुक्यातील वडगाव शिंदे आणि निरगुडी येथील जमीन खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हास्तरीय समितीने भूसंपादनाचे दर निश्चित केले असून, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक २६) कार्यालयामार्फत पुढील प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. वाटाघाटीद्वारे जमीन देणाऱ्या खातेदारांना निर्धारित मोबदल्यापेक्षा २५ टक्के अधिक रक्कम देण्याचे पीएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे. मात्र, संमती न मिळाल्यास सक्तीचे भूसंपादन करण्याचा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती खातेदार स्वेच्छेने जमीन देतात, किती जमीन वाटाघाटीतून संपादित होते आणि किती जमिनीचे सक्तीने अधिग्रहण करावे लागते, याकडे लक्ष लागले आहे. संपूर्ण रिंगरोडसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन जाणार असल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे हे पीएमआरडीएसमोरचे प्रमुख आव्हान आहे.
