अदानी समूहाच्या दोन प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने ८३,७०० चौरस फूट वनजमीन देण्यास मंजुरी दिली आहे. यात रायगड आणि अमरावती जिल्ह्यांतील जमिनींचा समावेश आहे. वन विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील दोन स्वतंत्र आदेश जारी केले. यानुसार अलिबाग तालुक्यातील ७० हजार चौरस फूट जमीन अदानीच्या प्रस्तावित सिमेंट प्रकल्पाच्या टर्मिनलसाठी दिली जाणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यात अदानी उद्योग समुहाचा सिमेंट टर्मिनल प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यासाठी शहापूर आणि शाहबाजमधील कांदळवनयुक्त जमिनींची मागणी करण्यात आली होती. ज्यास राज्य सरकारच्या वन विभागाने मंजुरी दिली. यानुसार अदानी सिमेंटेशनच्या रायगड सिमेंट बल्क टर्मिनल शहापूर, शाहाबाज परिसरात येणार आहे. यासाठी ०.६४९७ हेक्टर म्हणजेच सुमारे ६९ हजार ९३३ चौरस फूट वनजमिनीची आवश्यकता होती. ही जमीन राखीव वन, नाला कांदळवन आणि खाडी कांदळवन क्षेत्रातील असल्याने वन विभागाची मंजुरी आवश्यक होती. येथे जहाजांसाठी धक्क्याची सुविधा (बर्थिंग जेट्टी), कन्व्हेयर कॉरिडॉर व त्यासंबंधित सुविधा तसेच संपर्क रस्त्याचा उभारणी केली जाणार आहे.
शासनाकडून अटी
ही जमीन देताना शासनाने काही अटी घातल्या आहेत. वन अधिकार्यांना या क्षेत्रात अडथळ्याविना प्रवेश देणे कंपनीसाठी बंधनकारक राहणार आहे. कंपनीने वन अधिकार्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणल्यास किंवा त्यांच्या कामात अडथळा निर्माण केल्यास वनजमीन बिगर-वन वापरासाठी देण्यात आलेली मंजुरी मागे घेतली जाऊ शकते, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान शासन निर्णयांमध्ये भरपाईच्या स्वरूपातील वनीकरण करण्याबाबत किंवा अन्य अटींबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.
