राष्ट्रीय महामार्गालगत जर तुमची जमीन किंवा प्लॉट असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तुम्ही देखील हायवेजवळ लागून असलेल्या तुमच्या जमिनीवर हॉटेल किंवा ढाबा सुरू करण्याच्या विचारात आहात का? तर सर्वोच्च कोर्टाच्या एका निर्णयानंतर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्रात एक मोठा आदेश जारी केला आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील ढाबे, दुकानांबाहेर अस्ताव्यस्तपणे उभ्या असलेल्या जड वाहनांमुळे सामान्य प्रवाशांच्या जीवाला निर्माण होणाऱ्या धोक्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार ढाबे, दुकानांबरोबरच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्य बिंदूपासून 40 मीटरपर्यंत निवासी आणि 75 मीटरपर्यंत व्यावसायिक वापरासाठी जमीनवापर बदलण्यावरही निर्बंध आणले जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार करण्यात येणाऱ्या या बदलांमुळे नव्याने ढाबा, खानावळ अथवा व्यावसायिक बांधकाम करण्यास बंदी
प्रकरण नेमके काय ?
राजस्थानमधील फलोदी येथील राष्ट्रीय महामार्गावर 2025 मध्ये झालेल्या अपघातात 15 जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. यात भाविकांची टेम्पो ट्रॅव्हलर रस्त्याकडेला एका ढाब्याबाहेर उभ्या असलेल्या ट्रेलरला धडकली होती. यामुळे असुरक्षित आणि बेशिस्तपणे उभी असलेली वाहने यांचा प्रश्न ऐरणीवर आणत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती.
न्यायालयाचे निर्देश काय?
विद्यमान अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांत हटविणे.
महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रातील परवाने, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि व्यापार मंजुरींचा 30 दिवसांत फेरआढावा घेणे.
भविष्यात महामार्गालगतची शेतीची जमीन व्यावसायिक वापरासाठी बदलणे किंवा नव्या व्यावसायिक आस्थापना उभारणे यावरही परिणाम होणार आहे. या प्रकरणात प्रवाशांच्या ‘मार्गाधिकार’ची (राइट ऑफ वे) संकल्पना अधोरेखित करत न्यायालयाने 13 एप्रिल रोजी राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिक्रमणे आणि रस्ते सुरक्षेबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले होते.
या निर्देशांची महाराष्ट्रात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने महाराष्ट्रात राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणांचा प्रश्न नवीन नाही. मुंबई-आग्रा महामार्ग, पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील अनधिकृत बांधकामांमुळे महामार्गाची हद्द अरुंद होऊन अपघाताचा धोका वाढतो आहे. महामार्गालगतची अतिक्रमणे, अनधिकृत थांबे आणि रस्त्यावर उभी केली जाणारी वाहने यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाल्याच्या तक्रारी आहेत.
