पुणे : प्रस्तावित महिला शेतकरी विधेयकावर विधानमंडळात सुरू असलेल्या सकारात्मक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या विधेयकाच्या निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा अभिमान व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, हे विधेयक महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक आणि परिवर्तनकारी पाऊल ठरणार असून, शेतीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या महिलांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे.
पार्श्वभूमी-
महाराष्ट्रासह देशभरातील शेती व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग अत्यंत मोठा आहे. बीज निवड, लागवड, तणनियंत्रण, काढणी, पशुपालन, प्रक्रिया आणि कृषीपूरक उपक्रमांमध्ये महिलांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, बहुतांश प्रकरणांमध्ये जमिनीची मालकी त्यांच्या नावावर नसल्यामुळे त्यांना कायदेशीरदृष्ट्या ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळत नाही. परिणामी, अनेक शासकीय योजना, कर्ज सुविधा, पीक विमा, सिंचन लाभ आणि संस्थात्मक आर्थिक सहाय्य मिळविताना त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
ही दरी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने महिला शेतकरी विधेयकाचा प्रस्ताव मांडला आहे. या विधेयकाचा उद्देश जमिनीची मालकी हा एकमेव निकष न ठेवता प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख आणि त्यानुसार हक्क प्रदान करणे हा आहे.
काय बदलू शकतो?
या विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यास जमिनीची मालकी त्यांच्या नावावर असो किंवा नसो, पात्र महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे कृषी कर्ज, पीक विमा, सिंचन सुविधा, शासकीय अनुदान, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि इतर कृषी योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळू शकतो.
यामुळे केवळ महिला शेतकऱ्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण होणार नाही, तर कृषी उत्पादनक्षमता, कुटुंबाचे उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कृषी आयुक्तांची भावना
या विधेयकाबाबत कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी व्यक्त केलेल्या भावना विशेष लक्षवेधी आहेत. ते म्हणतात की, या विधेयकाच्या निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा त्यांना अत्यंत अभिमान वाटतो. त्यांच्या मते, महिलांच्या श्रमाला केवळ सामाजिक नव्हे तर कायदेशीर मान्यता देण्याची ही वेळ आली आहे.
त्यांनी नमूद केले आहे की, आजही शेतीतील महिलांचे योगदान मोठे असले तरी त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून आवश्यक ती कायदेशीर ओळख मिळालेली नाही. हे विधेयक त्या ऐतिहासिक अन्यायाची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न आहे.
सन २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून साजरे केले जात असताना, त्या संकल्पनेला राज्याच्या कायद्यात प्रतिबिंबित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या अन्नसुरक्षेत आणि कृषी विकासात महिलांचे योगदान अमूल्य असून, त्यांना योग्य सन्मान, हक्क आणि संधी मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
महिला शेतकरी विधेयक हे केवळ एका नवीन कायद्याचे नाव नाही; तर शेतीतील महिलांच्या अदृश्य श्रमाला अधिकृत ओळख, समान संधी आणि सन्मान देण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्यामुळे या विधेयकाकडे केवळ कृषी धोरण म्हणून नव्हे, तर ग्रामीण सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीनेही मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे.
