मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबाला दहा लाख (10,00000/-)रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून आणि एमआयडीसी, एम एस ई बी किंवा इतर ठिकाणी सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे, जरांग्यानी सांगावं आणि फडणवीस सरकारने शब्द पडून द्यावा असं होणारच नाही, आता माझा सवाल फडणवीसांना असा आहे की ओबीसी आरक्षण जाण्याच्या नैराश्यातून आमच्या 16 बांधवांनी जीवन संपवलं, त्यांचे संसार उघड्यावर पडले, कुटुंब बेघर झालं त्यांना न्याय कोण देणार??






चंद्रशेखर बावनकुळे ओबीसी मंत्रिमंडळ समितीचे अध्यक्ष त्यांच्या तोंडातून ओबीसीसाठी शब्दच फुटलेला दिसत नाही, ओबीसी मंत्री अतुल सावे साहेब ओबीसी बद्दल बोलतानाच दिसत नाही, या ओबीसी बांधवांच्या लेकरा बाळांना, विधवा पत्नींना, आई-वडिलांना हे सरकार असच वाऱ्यावर सोडून देणार आहे का ?
आत्महत्या केलेल्या ओबीसी बांधवांची नावं
नाव गाव आत्महत्या दिनांक
१) स्व. भरत महादेव कराड – रेणापूर 11/09/25
2) स्व.गोरख नारायण देवडकर – बीड 14/09/25
3) स्व.नागनाथ एकनाथ कांगणे – नांदेड 14/09/25
4) स्व. धनंजय नाथा गोरे – अंबड, जालना 15/9/25
5)स्व. माणिक डोईफोडे – वाशी, धाराशिव 16/9/25
6)स्व.निवृत्ती पांडुरंग यादव – बरदापूर, बीड 17/09/25
7)स्व.भालचंद्र केकाण – खंडाळा, बीड 26/09/25
8)स्व.कुमार नारायण आघाव- सेलू, परभणी 24/09/25
9) स्व. कांचन सानप – ताडगाव, बीड 24/09/25
10)स्व. आत्माराम भांगे – परळी, बीड 25/09/25
11) स्व.राहुल ज्ञानेश्वर पतंगे – बीड 25/09/25
12) स्व. समाधान मारुती शिंगारे – जालना सप्टेंबर 25
13)स्व.अजय पुंडलिक शेंडे -वणी,यवतमाळ 09/25
14)स्व. अमोल दौंड – शेवगाव,अ. नगर 9/10/25
15) स्व. विजय बोचरे – पातुर, अकोला 9/10/25
16)स्व.बबन तुळशीराम दुधाळ – बीड 13/10/25
शैक्षणिक सवलती, आर्थिक सवलती आरक्षण हे प्रवाहाच्या बाहेर राहिलेल्या, समाज व्यवस्थेमध्ये राजकारणात शिक्षणात नोकरीमध्ये समान संधी न मिळालेल्या समूहासाठी देण्यात येतात, परंतु राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी या राज्यातील राजकारण सत्ताकारण अर्थकारण सहकार शिक्षण क्षेत्रामध्ये गब्बर असलेल्या एका समाजाला या सर्व सुविधा लागू केल्या जात आहेत. हरकत नाही, ताकद मोठी आहे समोर झुकावच लागतं, पण ज्या ओबीसींना पिढ्यानपिढ्या या संधी मिळालेल्या नाहीत त्यांना न्याय ओबीसी डीएनए असलेला हा पक्ष आणि त्यांचे सरकार देणार का? असा सवाल ॲड. मंगेश ससाणे यांनी विचारला आहे.
राज्यातील ओबीसी बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सुरू असलेली प्रक्रिया
1)अंतरवाली च्या ग्यानबाचे स्क्रिप्टेड उपोषण झालं,
2)त्याचे सगे सोयरे विखे पाटील त्याच डोकं मांडीवर घ्यायला गेले, रात्री 1:30 वाजता सेटलमेंट झाली.
3) मराठवाड्यातील ओबीसी ची कत्तल करण्याची जनरल डायर ची भूमिका मागास पणाचे डोहाळे लागलेले विखे पाटील करत आहेत.
4) Sc, St, OBC, Vjnt, या वर्गातील 600 जातींना जातीचे दाखले देण्यासाठी 2000 सालचा कायदा आणी 2012 ची नियमावली… आणी फक्त मराठ्याना कुणबी दाखले देण्यासाठी वेगळी बेकायदेशीर SOP कशासाठी?
5) ओबीसी चे दाखले देण्यासाठी ची SOP मराठा मंत्रिमंडळ उपसमिती कशी काय बनवू शकते??हा सवाल ओबीसी मंत्री अतुल सावे आणी ओबीसी मंत्रिमंडळ समिती अध्यक्ष बावनकुळे यांना आहे.













