राज्यातील विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुती सरकारने आश्वासन दिलेल्या शेतकरी कर्जमाफीला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सध्या विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने कर्जमाफीच्या योजनेची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, निवडणुकीचा आचारसंहिता संपल्यानंतर ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी’ योजना लागू केली जाणार आहे. त्यानुसार राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांचे तब्बल 36 हजार 585 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे जवळपास 16 लाख 74 हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. या कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 14 हजार 754 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सध्या लाडकी बहीण योजनेमुळे अगोदरच सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा आहे. मात्र, विधान परिषद निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर राज्यात ही कर्जमाफी योजना लागू केली जाणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या काळात घेतलेल्या कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकित असलेली आणि 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न केलेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल आणि व्याजासह रक्कम दोन लाखांपर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळेल.
शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे सर्व कर्ज माफ होईल. दोन लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या 16 लाख 48 हजार शेतकऱ्यांच्या 17.75 लाख कर्ज खात्यांवरील पूर्ण कर्ज माफ होणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ कोणाला नाही?
राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ मंजूर करताना काही निकष निश्चित केले आहेत.
त्यानुसार मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत सदस्य, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचारी, अनुदानित संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, बाजार समित्या, साखर कारखाने, सुतगिरणी, जिल्हा बँक, नागरी सहकारी बँक, दूध संघ आदी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, संचालक आणि 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी आणि कर्मचारी हे सर्वजण कर्जमाफीच्या योजनेसाठी पात्र नसतील.
