केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचे वित्तीय तुटीचे ४.४ टक्क्यांचे लक्ष्य यशस्वीपणे साध्य केले, असे भारताच्या लेखा महानियंत्रकांनी सोमवारी जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या आकडेवारीने सूचित केले. मात्र नवीन आर्थिक वर्षात एप्रिलमध्ये सरकारी तिजोरीवर खर्चाचा ताण लक्षणीय वाढलेला आहे.
सरकारने अर्थसंकल्पात, वित्तीय तूट ही देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या ४.४ टक्के म्हणजेच १५,५८,४९२ कोटी रुपये मर्यादेत राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. मात्र प्रत्यक्ष तूट १५,१९,१६९ कोटी रुपयांवर (अंदाजाच्या ९७.५ टक्के) मर्यादित ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये (२०२४-२५) ही जीडीपीच्या तुलनेत तूट ४.८ टक्के पातळीवर होती.
हा महिना ठरला घातकी
चालू २०२६-२७ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात, म्हणजेच एप्रिलमध्ये वित्तीय तूट ३,६२,३०३ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. संपूर्ण वर्षासाठी अंदाजलेल्या १६,९५,७६८ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ती तब्बल २१ टक्क्यांवर गेली आहे. जी आजवरच्या इतिहासातील पहिल्या महिन्याच्या सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. एप्रिल महिन्यात महसूल वसुली कमी आणि खर्च जास्त झाल्यामुळे ही तूट वाढली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० मे रोजी याच पार्श्वभूमीवर, काटकसरीच्या उपाययोजनांचे देशवासियांना आवाहन केले, ज्याचा परिणाम म्हणून मुख्यत्वे अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्याचे केंद्र व राज्यातील सरकारांकडून पावले पडताना दिसून आली.
कमाई आणि खर्चाचा ताळेबंद
सरकारने २०२५-२६ आर्थिक वर्षात ३३.०२ लाख कोटी रुपयांचा (सुधारित अंदाजाच्या ९८.८ टक्के) महसूल गोळा केला. यामध्ये २६.२३ लाख कोटी रुपयांचा कर महसूल, तर ६.७८ लाख कोटी करोत्तर महसूल आहे. तर आर्थिक वर्षात केंद्राने एकूण ४९.०५ लाख कोटी रुपये खर्च केले. यातील ३८.३६ लाख कोटी रुपये महसुली खात्यावर, तर १०.६९ लाख कोटी रुपये भांडवली खात्यावर खर्च झाले.
एकूण खर्चापैकी सर्वाधिक १२.४२ लाख कोटी रुपये केवळ सरकारने घेतलेल्या कर्जाचे व्याज फेडण्यावर आणि ४.५३ लाख कोटी रुपये प्रमुख अनुदान योजनांवर खर्च झाले आहेत.
खर्चामध्ये केलेल्या सुमारे ६०,००० कोटी रुपयांच्या कपातीमुळे सरकारला वित्तीय तूट नियंत्रित राखण्यात यश आले आहे. तसेच अल्पबचत योजना, पीपीएफ आणि पोस्टातील ठेवींच्या रूपाने अपेक्षेपेक्षा १ लाख कोटी रुपयांनी जास्त निधी आल्याने सरकारच्या रोख शिलकीत वाढ झाली आहे. ही शिल्लक नवीन आर्थिक वर्षात बाजारातून घ्याव्या लागणाऱ्या कर्जाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि वित्तीय घसरण रोखण्यासाठी मदतकारक ठरेल.
-अदिती नायर ‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ
