भाजपने ५०० चौरस फुटाच्या मिळकतींना मिळकतकरामध्ये सवलत देण्याच्या केलेल्या घोषणेपासून दूर जात केवळ महिलांच्या नावावरील ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मिळकतकरामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिका प्रशासनाने त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला. गुरुवारी झालेल्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.
महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपने पुणेकरांना ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मिळकतींना मिळकत करामध्ये सवलत देण्याची घोषणा केली होती. सत्ता आल्यानंतर मात्र पक्षाने या घोषणेस बगल दिली. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यामध्ये केवळ महिलांच्या नावावर असणाऱ्या ५०० चौरस फुटांच्या घरांनाच सवलतीची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर, प्रशासनाने त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून, मान्यतेसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.
दरम्यान, गुरुवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. यामध्ये संबंधित प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. फक्त महिलांच्या नावावर नोंद असलेल्या ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मिळकतींची संख्या ७० हजार ७७३ इतकी आहे. या मिळकतींच्या मिळकत करामधून महापालिकेस सुमारे ४० कोटी ४८ लाख रुपये इतके उत्पन्न मिळते. प्रस्तावित ५० टक्के सवलतीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात अंदाजे २० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. त्याबाबत मुख्य विधी अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. संबंधित अभिप्रायानुसार स्थायी समितीमध्ये या सवलतीस मान्यता देण्यात आली आहे. आता संबंधित प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.
मिळकतकर बिलाची छपाई खासगी बॅंकेकडे
दरवर्षी मिळकत कराची बिले, नोटीस व वॉरंट यांची छपाई करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. त्याद्वारे १५ लाख मिळकतकरांची बिले छपाईसाठी ५० ते ६० लाख रुपये खर्च होतो. हा खर्च वाचविण्यासाठी महापालिकेने छपाई प्रायोजक बॅंकेमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. संबंधित बॅंकेकडून मिळतकराची बिले मोफत छापली जाणार आहेत. त्यापोटी संबंधित बॅंकेचा लोगो मिळकत कराच्या बिलावर छापण्यात येणार आहे.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करताना ज्या महिलांच्या नावावर मिळकत आहे, त्यांना मिळकतकरामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली होती. त्याबाबतच्या प्रस्तावास आज स्थायी समितीमध्ये मान्यता दिली आहे.
-श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती
अशा आहेत अटी व शर्ती
- ३१ मार्च २०२५ रोजीपर्यंत मिळकत नावावर असणाऱ्याच महिला ठरणार लाभार्थी
- सवलत फक्त २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच लागू असणार
- १ एप्रिल २०२६ पूर्वीची थकबाकी, त्यावरील व्याज, दंड व शास्तीवर सवलत लागू नाही
- ४० टक्के सवलत लागू असलेल्या मिळकतींना ५० ऐवजी २५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव
