नागपूर : विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून (8 डिसेंबर) सुरुवात होणार आहे. हिवाळी अधिवेशाच्या पूर्वसंध्येला सरकारचा आज चहापानाचा कार्यक्रम पार पडला. या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेत अधिवेशनात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, शेतकरी कर्जमाफीसह विरोधी पक्षनेता पद निवडीबाबतच्या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरणार असल्याचा इशारा दिला. त्यानंतर राज्य सरकारचा चहापानाचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्याच्या नवे महाधिवक्तांची निवड करण्यात आली आहे. तर दुसरा निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आला आहे.
राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून मिलिंद साठे यांची निवड करण्यात आली आहे. वीरेंद्र सराफ यांनी काही महिन्यांपूर्वी महाधिवक्ता पदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली होती. पण महाधिवक्तापदी नव्या विधीतज्ज्ञांची निवड होत नाही तोपर्यंत काही महिने त्यांना जबाबदारी सांभाळण्याची विनंती सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार वीरेंद्र सराफ हे महाधिवक्ता पदाची जबाबदारी पार पाडत होते.
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला नागपुरात आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मिलिंद साठे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. मिलिंद साठे यांचा विधी विभागात दांडगा अनुभव आहे. त्यामुळे राज्याला त्यांच्या अनुभवाचा चांगला फायदा होईल अशी भावना व्यक्त होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रख्यात वरिष्ठ वकील म्हणून ओळख असलेले डॉ. मिलिदं साठे हे कायद्यावरील सखोल अभ्यास, कायदेशीर प्रक्रियेवरील प्रभुत्व यासाठी ओळखले जातात. याखेरीज त्यांनी मुंबई हायकोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे. त्यांना विज्ञान, कला, वित्त व व्यवस्थापन या विविध क्षेत्रांतील जाण असल्याने त्यांची विविध विषयांची कायदेशीर मांडणी अधिक व्यापक असल्याचे सांगितले जाते. जानेवारी २०२४ मध्ये कसबा पेठ मतदारसंघातील निधी गैरवापराच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली होती. तसेच, विविध महत्त्वाच्या प्रकरणांत त्यांच्या तर्कशुद्ध व अभ्यासपूर्ण मांडणीची दखल न्यायमूर्तींसहित कायदेक्षेत्रात घेतली गेली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आल्याची माहिती आहे. राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं होतं. या शेतकऱ्यांना आता सरकारकडून मोठी मदत केली जाणार असल्याची माहिती आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जी उर्वरित रक्कम देणं बाकी आहे ती देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे 10 लाख 67 शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारने एकूण 663 कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी या प्रस्तावाच्या मंजुरीवर स्वाक्षरी केल्याची माहिती आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने 20 हजार 128 कोटी 12 लाख रुपयांची मदत जाहीर केल होती. यापैकी जवळपास 19 हजार 463 कोटी रुपये देण्यात आले होते. काही रक्कम देणं बाकी होतं. त्यातील 663 कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच मदत मिळणार आहे.
