अख्ख्या देशाला हादरवून सोडणाऱ्या आणि 189 निरपराध नागरिकांचे बळी घेणाऱ्या 2006 साली मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून त्यामुळे मोठी खळबळ माजली आहे.या प्रकरणातील 12 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती एस चांडक यांच्या खंडपीठाने दिला. तपास सुरू असताना एका आरोपीचा मृत्यू झाला होता.
2006 साली चर्चगेट ते बोरिवली स्थानकादरम्यान लोकल ट्रेन्समध्ये 11 मिनिटांत पाच ठिकाण स्फोट झाले. त्यामध्ये 189 प्रवाशांना जीव गमवावा लागला तर 800 हून अधिक नागरिक जखमी झाले. याच बॉम्बस्फोटाच्या खटलाप्रकरणातील न्यायालयाच्या या निकालामुळे मोठी खळबळ माजली आहे. दरम्यान ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रदीप घरत यांनी न्यायालयाच्या निकालाबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे.
ज्यावेळेस आरोपींची निर्दोष मुक्तता होते, त्यावेळेस सर्व कागदपत्र, पुराव्यांची पडताळणी होते. आणि त्या पडताळणीमधून जो पुरावा समोर येईल तो विश्वास वाढवणारा किंवा आरोपींचा दोष दाखवणारा असला पाहिजे, हे न्यायालय लक्षात घेतं. त्यामुळे न्यायालय ज्यावेळेस आरोपीची निर्दोष मुक्तता करत असेल तर पोलिसांनी जो पुरावा कोर्टासमोर सादर केला किंवा ज्याची मांडणी करण्यात आली, तो पुरावा आरोपींना दोषी धरण्याइतपत निश्चितच सबळ नव्हता असं आपल्याला म्हणावं लागेल, असं प्रदीप घरत यांनी सांगितलं.
अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात जर निर्णय विरुद्ध गेला असेल तर संबंधित यंत्रणा (पोलिस यंत्रणा व राज्यसरकार) कमी पडल्या असंच आपल्याला म्हणावं लागेल. गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊ त्याप्रमाणे तपास व्हायला पाहिजे होता. आणि जो काही पुरावा मिळाला तो सबळरित्या कोर्टासमोर सादर करायला हवा होता. पण तसं झालेलं दिसतं नाही.
यापुढे सर्वोच्च न्यायलयात उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाला आव्हान देणं हाच पर्याय आहे, असंही घरत यांनी नमूद केलं.
पोलिस यंत्रणा कुठे कमी पडली ?
याप्रकरणात सत्र न्यायालयाने 12 आरोपींना दोषी ठरवलं होतं, 5 जणांना मृत्यूदंड तर 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मात्र उच्च न्यायालयामध्ये याच आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली. सत्र न्यायालय ते उच्च न्यायालय यादरम्यान पोलिस यंत्रणा नेमकी कुठे कमी पडली, असा सवाल घरत यांना विचारण्यात आला.
सत्र न्यायलयाने जो निवाडा दिला, त्याची संपूर्ण छाननी आणि पडताळणी उच्च न्यायलयाने केली असेल. आणि त्यामुळे उच्च न्यायलयाला वाटलं की आरोपींना शिक्षा होण्याच्या लेव्हलचा तो पुरावा नाही. ज्यावेळेस उच्च न्यायालयाच्या ऑर्डर्सची प्रत हाथी येईल त्यावेळेसच, आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला कितपत आव्हान देता येईल हे समजू शकेल.
