पुरंदर विमानतळाच्या प्रस्तावित भूसंपादनास संमती देणाऱ्यांसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ हे तत्त्व वापरून ‘एरोसिटी’त भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विमानतळाच्या परिसरात सुमारे सातशे एकर जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. पुढील आठवड्यात संमतिपत्र घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये गुरुवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत पॅकेज निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी ‘एमआयडीसी’चा २०१९ चा कायदा लागू करून भूसंपादनाचा निर्णय घेतला. या कायद्यानुसार संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के जमिनीचा परतावा अर्थात विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला मिळणार आहे. संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीच्या किमतीच्या चार पट मोबदला मिळणार आहे.
जमिनीचा परतावा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नोटीस काढण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच पुरंदर प्रांताधिकाऱ्यांचे सासवड येथील कार्यालयात संमती स्वीकारण्याची सोय करण्यात येणार आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वानुसार संमती स्वीकारली जाणार असून त्यानुसार भूखंडाचेही वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रथम संमती देणाऱ्याला मोक्याचा भूखंड मिळणार आहे. कोअर विमानतळ सोडता विमानतळाच्या परिसरात एरोसिटीची स्थापना करून त्यात विकसित केलेला भूखंड देण्यात येणार आहे.
विमानतळासाठी सुमारे दोन हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी १० टक्के जमीन वाटपासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींपैकी २६७ हेक्टर अर्थात ६६७.५ एकर राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
८२ टक्के शेतकऱ्यांचा पाठिंबा
जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी नोटिसा दिल्या होत्या. त्यावर दोन हजार १६३ शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. या हरकतींवर सुमारे महिनाभर सुनावणी सुरू होत्या. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार सात गावांमध्ये एकूण तीन हजार २६६ गट आहेत. त्यात १३ हजार ३०० खातेदार आहेत. त्यातील दोन हजार ४५१ खातेदारांनीच एकूण दोन हजार १६३ हरकती नोंदविल्या होत्या, तर तब्बल १० हजार ८४९ खातेदारांनी हरकतच घेतली नव्हती. यावरून ८२ टक्के शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाला पाठिंबा असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
