पुणे शहर भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष माजी नगरसेवक धीरज घाटे यांचे संपर्क कार्यालय व व्यायाम शाळा अधिकृत वापर आणि बेकायदेशीर वीजवापर प्रकरणी कारवाई सुरू असतानाच पुणे महापालिकेच्या अधिकृत इमारतीतील वर्ग खोल्या ताब्यात ठेवून त्याचा वापर करण्यासाठी ही अनधिकृत पणे विजेचा वापर केला असल्याचा ‘धक्कादायक’ प्रकार उघड झाला आहे. पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या पत्रातून एक गंभीर आणि धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. मा. नगरसेविका मनीषा घाटे व भाजप शहराध्यक्ष मा नगरसेवक धीरज घाटे यांनी पुणे मनपा शाळा क्र. ६५ (सर्जेराव साळवे विद्यालय, आंबील ओढा कॉलनी) येथील शासकीय इमारतींवर अनधिकृत ताबा मिळवला असून, वीजचोरी केल्याचे शिक्षण मंडळाच्या लेखी उत्तरामध्ये स्पष्टपणे मांडण्यात आले आहे. यासंदर्भात ‘महावितरण’च्या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता पेशवे पार्क उपविभाग कार्यालयांस युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस सागर धाडवे यांनी तक्रार देत वीज चोरी प्रकरणात शिक्षण मंडळ नव्हे तर माजी नगरसेवक यांचाच प्रत्यक्ष सहभाग आहे असे लेखी कळविण्यात आले आहे.
आंबील ओढा येथील पुणे महापालिका शाळा क्रमांक ६५ मधील दोन मजली इमारतीतील एकूण ३ खोल्यांची चावी मा. नगरसेवक श्रीमती मनीषा घाटे, श्री धीरज घाटेंकडे आहे. त्या खोल्यांमध्ये अभ्यासिका, संगणक कक्ष आणि वर्गखोल्यांचे स्वरूप तयार करून खासगी वापर सुरू आहे अशी माहिती, २७ मे २०२५ रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या जावक क्र. २२ या पत्रातून प्राप्त झाली आहे. या इमारतीत एकूण ५० खुर्च्या, ४० अभ्यासिका कंपार्टमेंट्स, संगणक व विजेची सोय असून, मनपाच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय या खोल्या वापरण्यात आल्या आहेत. विद्युत वापरासंदर्भात कोणतीही अधिकृत परवानगी नसल्याने महावितरणच्या कायद्यानुसार (कलम १३५/१२६) सदर बाब वीजचोरी ठरते.
“शाळेच्या नावावर बांधलेल्या इमारतींवर राजकीय दबाव वापरून ताबा मिळवणे आणि विना परवाना वापर सुरू ठेवणे हा गुन्हा आहे. या संदर्भात प्रशासकीय कारवाईची आम्ही मागणी करीत आहोत.” अशी मागणी युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस सागर धाडवे यांनी प्रतिक्रिया देताना केली आहे. “शाळा क्रमांक ६५ आणि १७ या दोन्ही ठिकाणी वीजचोरी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये मालमत्तेचा अनधिकृत ताबा व शासकीय मालमत्तेचा गैरवापर असून, पुणे मनपाचे प्रशासन, क्षेत्रीय अधिकारी आणि महावितरण यांनी यामध्ये ‘सहकार्य’ केल्याचा संशय आहे.
सत्ताधारी पक्षाच्या पदांचा फायदा घेत वारंवार अनाधिकृत व बेकायदेशीर कार्य केले जात असताना यावर कायदेशीर कारवाई होईल की प्रशासन राजकीय दबावाखाली झुकणार हे पाहणे गरजेचे आहे.” महावितरणचे अधिकारी या प्रभागात वीजचोरांना साथ देत असल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात यासंदर्भात पुणे महानगरपालिका मालमत्ता विभाग व शिक्षण विभाग अद्याप मौन बाळगत असल्याचे दिसून येते. नागरिक, राजकीय पक्ष व समाजसेवक आता या प्रकरणात IPC कलम 441 व 447 – अनधिकृत प्रवेश व अतिक्रमण, Public Premises Act, 1971 – सार्वजनिक मालमत्तेचा अनधिकृत वापर, वीज अधिनियम कलम १२६ – बेकायदेशीर वीज वापर व वीजचोरी कायद्यानुसार ठोस कारवाई होईल का, याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत.
सदर प्रकरणात खालील प्रमाणे कायदेशीर कलमानुसार कारवाई करावी अशी मागणी युवक काँग्रेस चे सागर धाडवे यांनी महावितरण आणि पुणे महापालिकेला निवेदनात केली आहे.
