राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अंतर्गत पुण्यासाठी केंद्र सरकारने ₹२५० कोटींचा निधी मंजूर केला असतानाही, तो अद्याप पुणे महापालिकेला (PMC) मिळालेला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
२०२३ साली, शहरी पूरप्रवण शहरांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने NDMA अंतर्गत आठ प्रमुख शहरांची निवड करण्यात आली होती. यामध्ये पुणे आणि मुंबई यांचा समावेश होता. केंद्र सरकारने पुण्यासाठी निधी मंजूर करतानाच सविस्तर आराखडा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख गणेश सोनुने म्हणाले, “महापालिकेने केंद्र सरकारकडे सविस्तर आराखडा सादर केला आहे. पुण्यातील पूरस्थितीवर मात करण्यासाठी रचनात्मक व अरचनात्मक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. एकूण २९ कामांची आखणी केली असून, आम्ही लवकरच निधी मिळेल अशी अपेक्षा ठेवतो.”
परंतु या प्रकरणाशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले की, “केंद्र सरकारने मागील वर्षीच निधी वितरित केला होता. मात्र तो राज्य सरकारकडेच अडकलेला आहे.”
पुण्याचे खासदार आणि नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले, “केंद्र सरकारने निधीला आधीच मंजुरी दिली आहे, आता नवीन मंजुरीची गरज नाही. निधी सध्या राज्य सरकारकडे आहे आणि तो लवकरच PMCला देण्यासाठी मी स्वतः पाठपुरावा करेन.”
महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या काही महत्त्वाच्या पूरनियंत्रण उपाययोजनांमध्ये नवीन पुलांची उभारणी (culverts), नाल्यांची नैसर्गिक पद्धतीने स्वच्छता व उपचार, पूरस्थितीचा सर्वेक्षण व विश्लेषण, नियंत्रण कक्षाची (control room) उभारणी या गोष्टींचा समावेश आहे.
