उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महायुतीत नाराज असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्यातच भाजपकडून शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे बोललं जात आहे. मुख्यमंत्रीपदी असताना एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले काही निर्णय आता चौकशीच्या रडारवर आले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या आणखी एका निर्णयावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदे हेच घेरले जात असल्याचे म्हटले जात आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले काही निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. एकनाथ शिंदे हे एका बाजूला नाराज असले तरी दुसऱ्या बाजूला त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा फेरआढावा घेतला जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच जालन्यातील सिडकोचा 900 कोटींच्या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. आता आणखी एक धक्का दिला जात आहे.
शिंदेंच्या कोणत्या निर्णयावर आक्षेप?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान हमी भावावर आधारीत (MSP) योजनेंतर्गत कृषी उत्पादनांची खरेदी करताना काही अनियमितता आढळून आली आहे. मागील महायुती सरकारमधील विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या नेतृत्वातील नाफेडच्या प्रस्तावित नोडल एजन्सींच्या निवडीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सत्तार यांच्या कार्यकाळात अनेक प्रस्ताव नाफेडकडे पाठवण्यात आले, ज्यात राज्यातील अनेक संस्थांना नियुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली. नंतर त्यांच्यावर पैशांची मागणी केल्याचे आरोप करण्यात आले. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या मते यामुळे पूर्वीच्या सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असल्याचे वृत्ता ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले आहे.
केंद्रातील खरेदी प्रक्रियेचा मोबदला अडवून त्यासाठी पैशांची मागणी करणे, खरेदी केंद्रामध्ये गैरकायदेशीर पैशाची कपात केल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. इतकेच नव्हे तर नोडल संस्थांच्या संचालक मंडळात एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी सरकारने एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजना आणि पिकांच्या खरेदीसाठी नोडल संस्थांच्या निवडीतील अनियमितता अधोरेखित करण्यात आली आहे. या संदर्भात व्यापक धोरण तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत 6 सदस्य असणार आहेत.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे नोडल एजन्सीची संख्या वाढली?
राजकीय हस्तक्षेपामुळे नोडल एजन्सीची संख्या 44 झाली असल्याची चर्चा आहे. काही नोडल एजन्सींना कांदा आणि सोयाबीन खरेदीता कोणताही अनुभव नसल्याचे समोर आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात फक्त 8 नोडल एजन्सी कार्यरत होत्या. त्याच दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असताना त्यांचे पक्षाचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे विपणन खाते होते. त्यावेळी या वाढीव नोडल एजन्सींचे प्रस्ताव नाफेडकडे पाठवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना मंजुरीदेखील देण्यात आली.
