धनंजय मुंडे यांनी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा देण्याची मागणी केली जातेय. धनंजय मुंडेंच्या विरोधात विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारीही आक्रमक झालेत. नैतिकतेच्या आधारे धनंजय मुंडेंनी राजीनामा देण्याची मागणी केली जातेय.नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा देण्याचं देशातील सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे लालबहादूर शास्त्री. रेल्वेचा अपघात झाल्यानंतर तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालबहादूर शास्त्रींनी राजीनामा दिला होता. तर सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा तपास कोणत्याही दबावाशिवाय व्हावा यासाठी धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. पुराव्यांसोबत छेडछाड होवू नये यासाठी राजीनामा महत्त्वाचा आहे, असा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरींनी उपस्थित केला. राजकारणात नैतिकता महत्त्वाची असते असे अधोरेखित करून गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता असल्यानेच गुन्हा सिद्ध नसतानाही कस्टडी दिली जाते याकडेही चौधरी यांनी लक्ष वेधले.
राज्यात आतापर्यंत नैतिकतेच्या मुद्द्यावर ११ मंत्र्यांनी राजीनामे दिले
१. मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकरांनी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा दिला होता. मुलीचे गुण वाढल्या प्रकरणी झालेल्या आरोपांनंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता.
२. बॅरिस्टर ए.आर. अंतुले यांनी घोटाळ्याचा आरोप झाल्यानंतर राजीनामा दिला होता.
३. छेड काढल्याचा आरोप झाल्यानंतर रामराव आदिकांनी राजीनामा दिला होता.
४. मनोहर जोशींना जावयासाठी भूखंडाचं आरक्षण बदलल्याच्या आरोपामुळे पद सोडावं लागलं होतं.
५. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना दहशतवादी हल्ल्यानंतर ताज हॉटेलमध्ये राम गोपाल वर्मांना सोबत नेणं भोवलं होतं.
६. आर. आर. पाटील यांना ‘बडे बडे शहरो में छोटे छोटे हादसे होते हैं’, या वक्तव्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला होता.
७. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकरांना कपडे बदलणं भोवलं होतं.
८. आदर्श प्रकरणात झालेल्या आरोपांनंतर अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रिपद सोडावं लागलं होतं.
९. अजित पवारांनी सिंचन घोटाळा प्रकरणी राजीनामा दिला होता.
१०. अलिकडच्या काळात अनिल देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
११. तर उद्धव ठाकरेंनी संजय राठोडांचा राजीनामा घेतला होता.
हाच आधार घेत विरोधकांनी धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची आग्रही मागणी केलीय. अजित पवार यांनी मात्र धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची आवश्यकता नसल्याचं स्पष्ट केलंय. नेत्यांवर होणारे आरोप आणि नैतिकतेच्या आधारे द्यावा लागणारा राजीनामा यातली रेषा अत्यंत पुसट आहे. परिणामी आरोपांनंतर राजीनामा द्यावा हा नियम नसला तरी संसदीय लोकशाहीत प्रथा मात्र नक्कीच आहे. या प्रथेचं आता पालन होणार की नाही, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
