राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्या कारणांमुळे निवडणुका रखडल्या आहेत, त्या कारणांचं वर्गीकरण करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यात पुन्हा आचारसंहिता लागू शकते.
राज्यातील महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यामुळे ‘ईशाद’ या संस्थेकडून सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने महत्वाची टिपण्णी केली.
राज्यनिहाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असणाऱ्या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. प्रत्येक राज्यातील कारणमीमांसा व परिस्थिती वेगळी आहे, जर समाधानकारक कारण नसेल तर निवडणूक घेण्याचे आदेश देता येतील, असंही कोर्टाने म्हटलय.
केवळ महाराष्ट्र नाही तर देशातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. त्यावर कोर्टाने निर्देश देत एक प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचं संकेत दिले आहेत.
राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात २३० जागांवर महायुतीने यश मिळवलेलं आहे. एवढं मोठ यश मिळाल्यांनतर आता तर महापालिकेच्या निवडणुका लागतील, असा सूर विरोधकांनी आळवला होता. त्यामुळे खरंच निवडणुका होतात की नाही, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
