पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग काऊन्सिलची 9 वी बैठक सुरु आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मात्र अर्ध्यातूनच बैठकीतून बाहेर पडल्या आहेत. आपल्याला बोलण्याची संधी दिली गेली नाही. पाच मिनिटांतच आपल्याला रोखण्यात आलं असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.
राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक केंद्रात सुरु असलेल्या बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, “मला फक्त 5 मिनिटं बोलण्याची संधी देण्यात आली. मी आपला विरोध नोंदवला आणि बाहेर आली”.
“मी बोलत होते, माझा माईक बंद करण्यात आला. मी मला का थांबवण्यात आलं? तुम्ही भेदभाव का करत आहात असं सांगितलं. मी बैठकीला हजर आहे याचा तुम्हाला आनंद व्हायला हवा. पण तुम्ही तुमचं सरकार आणि पक्षाला जास्त वाव देत आहात. विरोधकांपैकी फक्त मीच हजर आहे आणि तुम्ही मला बोलण्यापासून रोखत आहात. हा केवळ बंगालचाच नाही तर सर्व प्रादेशिक पक्षांचाही अपमान आहे,” असा संताप ममता बॅनर्जींनी व्यक्त केला आहे.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, “मी म्हणाले तुम्ही (केंद्र सरकार) राज्य सरकारांमध्ये दुजाभाव करता कामा नये. मला बोलायचं होतं, पण फक्त 5 मिनिटं बोलण्याची संधी दिली. माझ्याआधीचे लोक 10 ते 20 मिनिटं बोलले. विरोधी पक्षांमधून मी एकटी सहभागी झालेली असतानाही मला बोलू दिलं नाही. हा अपमान आहे”.
इंडिया आघाडीच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन, केरळचे मुख्यमंत्री आणि सीपीआय(एम) नेते पिनराई विजयन, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान तसंच काँग्रेसचे तिन्ही मुख्यमंत्री – कर्नाटकचे सिद्धरामय्या, हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षातील मुख्यमंत्र्यांनी नीति आयोगाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे.
नीति आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यावर भर देण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील सहकार्याद्वारे खेडे आणि शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी वितरण यंत्रणा तयार करण्यावर चर्चा केली जाईल. नीति आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे आणि देश 2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करेल.
