शिंदे सरकार अजूनही टांगणीवरच; झिरवळ यांचा दावा; मनुसिंघवीही सहमत नेमकं लॉजिक काय?

शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. हे प्रकरण विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे येईल असं वाटत असताना हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आले आहे. त्यामुळे नार्वेकर हे काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, असं असलं तरी नरहरी झिरवळ यांना शिंदे सरकार फार काळ राहणार नाही असं अजूनही वाटत आहे. शिंदे- फडणवीस सरकार अजूनही टांगणीला आहे, अशी प्रतिक्रिया झिरवळ यांनी व्यक्त केली आहे. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. त्यावर चर्चा होणार आहे. एकनाथ शिंदे हे त्या 16 आमदारांपैकी एक आहेत. त्यामुळे हे सरकार अजूनही टांगणीवर आहे, असं नरहरी झिरवळ म्हणाले. गटनेता, प्रतोद त्याची नियुक्ती चुकीची होती. त्याच बेसवर मी हे आमदार अपात्र ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे क्लिअर कट निर्णय आहे. व्हीप बजवायला भरत गोगावले अपात्र आहेत असं म्हटलं आहे. त्यामुळे गटनेतेपदावरही संशय निर्माण होतो, असं झिरवळ यांनी सांगितलं.

त्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले

कोर्टाच्या या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आला आहे. त्यावर आम्ही पूर्ण समाधानी आहोत. सरकार जाणार म्हणून जे लोकं कालपर्यंत उड्या मारत होते त्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरलं आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या चर्चा केल्या त्या किती थोतांड होत्या हेही दिसून आलं आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

म्हणून रिलीफ नाही

प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सर्व कायदेशीर गोष्टी आमच्या बाजूने झाल्या आहेत. राज्यपालांचे निर्णय चुकीचे ठरवले आहेत. स्पीकरचे निर्णय चुकीचे मानले आहेत. गोगावले यांचा व्हीप नाकारला आहे. व्हीप राजकीय पक्षाचा असतो. तो विधीमंडळ दलाचा नसतो हे कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला म्हणून त्यांना कोर्टाने रिलिफ दिला नाही, असं अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.

आता 16 आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्षांना तात्काळ निर्णय घ्यावा लागणार आहे. कोर्टाने व्हीप अस्वीकार केला आहे. आमदारांनी व्हीपचं उल्लंघन केलं आहे तर राहिलं काय? त्यामुळे अध्यक्षांना तात्काळ निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असंही सिंघवी यांनी सांगितलं.