जोपर्यंत 145 चा आकडा त्यांच्याकडे आहे तोपर्यंत सरकारला धोका आहे असं म्हणता येणार नसल्याचे वक्तव्य विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलं. आपण सर्वजण वाट पाहत आहोत की सुप्रीम कोर्टाचा निकाल कधी येतोय. मे महिन्यात निकाल लागणार आहे अशी चर्चा होती. आज त्यासंदर्भआत निकाल लागणार आहे. बघू काय निकाल लागणार आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
निकाल काहीही लागला तर माझे स्वतःचे मत आहे. सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च आहे. मात्र, मला वाटते ते विधानसभेकडे पाठवतील. माझे याबाबत काही अभ्यासकांशी बोलणं झाल्याचे अजित पवार म्हणाले. आजच्या घडीला 145 पेक्षा जास्त बहुमत त्यांच्याकडे आहे. त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. लोकशाहीमध्ये असलेल्या अधिकाराचा ते वापर करत आहेत. जोपर्यंत 145 चा आकडा त्यांच्याकडे आहे तोपर्यंत सरकारला धोका आहे असं म्हणता येणार नसल्याचे अजित पवार म्हणाले. अजित पवार हे लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
देशाच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात किचकट प्रकरण
बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा फैसला अवघ्या काही तासांवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी काल (10 मे) एका प्रकरणाची सुनावणी करत असतानाच 11 मे रोजी दोन महत्वाच्या प्रकरणांवर घटनापीठ निकाल देणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळं सर्वच जणांचे लक्ष आजच्या या निकालाकडे लागलं आहे. देशाच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात किचकट प्रकरण असलेल्या निकालाचे सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या पद्धतीने विश्लेषण करणार? याकडे फक्त राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाकडून 16 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी
या सर्व प्रकरणातील सर्वात मोठा अन् कळीचा मुद्दा असणार आहे तो शिवसेना ठाकरे गटाकडून ज्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करण्यात आली आहे? त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ काही निर्णय घेणार की हे प्रकरण विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांकडे (तत्कालिन की विद्यमान हा सुद्धा पेच आहे) पाठवलं जाणार याकडेही लक्ष आहे. गेल्यावर्षी जून महिन्यात विधानपरिषद निवडणूक पार पडल्यानंतर सत्तासंघर्ष नाट्याला सुरुवात झाली होती. या नाट्यामध्ये पहिल्या पाच दिवसांमध्येच अपात्रतेची नोटीस ठाकरे गटाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांना बजावण्यात आली होती आणि त्यांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. यामध्ये दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश होता. त्यामुळे त्यांच्यासह अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या 16 आमदारांच्या भवितव्याचा निकाल काय लागणार? याकडे सर्वाधिक लक्ष आहे.
