पुणे शहर भारतीय जनता पक्षामध्ये सध्या नाराज लोकांची दखल घेऊन महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पक्षाने नामी शक्कल लढवली असून आगामी महापालिकेमध्ये तथाकथित नामांकित लोकांसाठी ‘सेफझोन’ चा प्रभाग बनवण्यात आल्याचे गाजर दाखवण्यात आले असून प्रतिष्ठित मानाच्या पदासाठी तीन- तीन दावेदार तयार झाले आहेत. सुरुवातीला विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने आणि त्यानंतर शहराध्यक्षपद डावलल्याने भाजपातील काही स्थानिक वरिष्ठ नेते नाराज झाले होते. त्यातच महाराष्ट्र प्रदेशाच्या निर्णयानुसार पुणे शहरातील प्रभाग रचनेची जबाबदारी ज्या 3 चेहऱ्यावर देण्यात आली होती त्यामध्येही या वरिष्ठांना डावलण्यात आल्याने या वरिष्ठ नेत्यांची समजूत काढताना भविष्यात पक्षाने तुमच्यासाठी मोठा विचार केला असल्याचं सांगत या नेत्यांना महापौर पदाचं प्रलोभन देण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे एक दोन नव्हे तर 3 नेत्यांना आगामी महापालिका निवडणुकीनंतर महापौर पदाचं आश्वासन देत स्थानिक च्या निवडणुका मार्गी लावण्याची मानसिकता नेतृत्वाने स्वीकारली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आता शहराच्या मध्यवर्ती भागातील काही प्रभावशाली नेत्यांसाठी खास 3 सदस्यांचे प्रभाग तयार करण्यात येतील, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. महाराष्ट्रात सध्या पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या प्रमुख नेत्यांना पक्षासाठी निवडणुकीतून माघार घेण्यास सांगितले अशा प्रभावशाली नेतृत्वासाठी प्रभाग रचनेमध्ये बदल करण्यात आले असल्याचेही चर्चा सध्या पुणे शहरात सुरू आहेत.हे प्रभाग मुख्यतः कसबा, पर्वती आणि पुणे कॅन्टोन्मेंट या मतदारसंघांत असण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने पुणे शहरातील महापौर पदाचं आश्वासन दिलेल्या प्रभावशाली नेत्यांसाठी सेफ झोन बनवण्यात येतोय का? अशा चर्चा देखील सुरू झाल्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधान्यक्रम ठरवत केलेल्या आराखड्याचा विचार केला तर पुणे महापालिकेची आगामी निवडणूक 2025 च्या अखेरीस किंवा 2026 च्या सुरुवातीस होण्याची शक्यता असून, सध्या राज्य सरकारच्या आदेशानुसार प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिकेला 4 ऑगस्टपर्यंत प्रारूप प्रभाग रचना नगरविकास विभागाकडे सादर करावी लागणार आहे. 2022 च्या जनगणनेनुसार पुण्याची लोकसंख्या सुमारे 34.81 लाख असून, त्यासाठी 165 नगरसेवकांची तरतूद आहे. प्रत्येक प्रभागामध्ये चार नगरसेवक असतील, अशी प्राथमिक मांडणी आहे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये तीन किंवा पाच सदस्यांचे प्रभाग ठेवण्याचीही शक्यता आहे, विशेषतः जिथे भौगोलिक व लोकसंख्येचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.  पर्वती, कसबा आणि कॅन्टोन्मेंट या विधानसभा मतदारसंघातील काही अनुभवी आणि प्रभावशाली माजी नगरसेवकांना लक्षात घेता, त्यांच्यासाठी तीन सदस्यांचे प्रभाग तयार केले जातील, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

पाच सदस्यांचा प्रभाग शक्य?

राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पुण्यात 165 जागांसाठी जर 39 प्रभाग प्रत्येकी चार सदस्यांचे ठेवले, तर 156 सदस्यांचा समावेश होईल. उर्वरित 9 जागांसाठी प्रत्येकी तीन सदस्यांचे तीन प्रभाग तयार करावे लागतील. दुसरीकडे, जर 40 प्रभाग प्रत्येकी चार सदस्यांचे ठेवले, तर 160 सदस्यांचा समावेश होतो आणि उर्वरित पाच जागांसाठी 1 पाच सदस्यांचा प्रभाग ठेवावा लागेल. मात्र, अशा प्रभागाची लोकसंख्या सुमारे 1.20 लाख होऊ शकते, त्यामुळे त्यासाठी भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा समतोल राखणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.

दरम्यान, प्रभाग रचनेचे काम महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत असले तरी यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असून भाजपकडून आपल्याला हवे तसे प्रभाग तयार करण्यात येत असल्याचा आरोप नुकताच काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. या विरोधात काँग्रेसने निवडणूक आयोगात धाव देखील घेतली आहे. अशातच 3च्या प्रभागाबाबत माहिती संपूर्ण पुणे शहरात चर्चेत आल्याने शहरातील राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची गेल्या वर्षी 9 डिसेंबर 2004 रोजी अपहरण करून हत्या करण्यात आली. या निर्घृण खूनाने संपूर्ण राज्य हादरले. त्यानंतर कोडग्या पोलीस यंत्रणा आणि प्रशासनाविरोधात लोकलढा उभारल्या गेला, तेव्हा कुठे प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले आणि आरोपींना अटक करण्यात आली. या खूनातील कृष्णा आंधळे हा आरोपी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. दरम्यान आज या वाल्मिक कराड आणि त्याच्या टोळीला मोठा झटका बसला. संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणात वाल्मिक कराड हाच मुख्य आरोपी असल्याचे निरीक्षण बीड जिल्हा व सत्र न्यायालयाने नोंदवले. वाल्मीक कराडसह टोळीवर एकूण 20 गुन्हे तर 7 गंभीर गुन्हे मागच्या दहा वर्षाच्या काळातले आणि 11 गुन्हे बीड जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित आहेत, हे निरीक्षणातून समोर आले आहे. आता मयत संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे.

आकासह टोळीला फाशीच

धनंजय देशमुख यांनी या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया दिली आहे. वाल्मिक कराड हा चार्जशीटमध्ये एक नंबरचा आरोपी आहे. हाच मुख्य आरोपी आहे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. एक नंबरचा आरोपी आणि त्याच्या टोळीतील सर्वांना फाशीचीच शिक्षा होणार हे कोर्टाच्या निरीक्षणावरून निश्चित झालं आहे, असे देशमुख म्हणाले.

त्याने प्रचंड दहशत निर्माण केली होती. त्यामुळे त्याच्या समर्थकांना वाटत नव्हतं की त्याचं कायदा काही करू शकेल. पीडित लोकांनी बाहेर येऊ नये. घाबरून घरातच बसावं यामुळे तो सुटणार अशा अफवा सोडल्या जात होत्या. आता तो सुटणार नाही. तसं काहीच होणार नाही यामुळे पीडित लोकं बाहेर येऊ लागले आहेत. न्याय मागत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आता ज्ञानेश्वरी ताईंसह इतरांसाठी लढा

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपस्थितीत ज्ञानेश्वरी मुंडे यांना न्याय देण्यासाठी आयोजित बैठकीत आपण उपस्थित राहणार असल्याचे धनंजय देशमुख यांनी स्पष्ट केले. न्यायाच्या भूमिकेत मला जे काही करावं लागेल ते मी करणार आहे. ज्या लोकांनी आरोपींना मदत केली होती.‌ त्यांना शिक्षा झाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

हेच काटा आणि छापा

वाल्मिक कराड हाच मुख्य सूत्रधार असल्याचं विशेष मकोका कोर्टानं म्हटलंय. दोषमुक्तीचा अर्ज या केस मध्ये अडथळे निर्माण करण्यासाठी आला. केस लांबवण्याचे प्रयत्न झाले. मकोका कोर्टानं नोंदवलेलं महत्वाचं निरीक्षण म्हणजे मुख्य सूत्रधार आकाच असल्याचं म्हटलंय. अगदी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज गेला तरी कोर्टाचं आजचं निरीक्षण महत्वाचं हे निरीक्षण कुणालाही वाचवू शकणार नाही. दोन आका हे शोलेतल्या कॉईनसारखे छापा पण हेच आणि काटा पण हेच आहेत असा आरोप भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी केला. जेल मधून स्पेशल फोन सापडला आहे. आका वापरत असलेले फोन मधून डिटेल बाहेर पडतील, असे ते म्हणाले.

धनंजय मुंडेंविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार

धनंजय मुंडेंनी जो दावा केला होता तोच न्यायालयानं खोडून काढला. धनंजय मुंडेंना एकाच खरेदीत क्वीन चिट मिळालीय. धनंजय मुंडेंना मिऴालेल्या क्लीन चिटविरोधात मी स्वतः सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे आमदार सुरेश धस म्हणाले.

सर्व निर्णय आकाच घ्यायचा

मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे ती कृषी विभागात फक्त घोटाळा नाही तर अनेक निर्णय झाले आहेत. एका खरेदी बाबत जर निर्णय झाला असेल मात्र खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. ७८ कंपनी स्थापन केल्या. खताचे लिंकिंग करण्याचे पाप मोठ्या प्रमाणात झाले. स्वतंत्र SIT स्थापन करण्याची गरज आहे ती मागणी मी करतो. धनंजय मुंडे यांच्या काळाचे घोटाळे आहे. त्यात ते स्वतः किती कृषी खातं चालवायचे हा संशोधनाचा विषय आहे कारण सर्वच खालच्या बैठका त्यांचे आका घेत होते.

महादेव मुंढे प्रकरण मी स्वतः बाहेर काढले.. यावर आधी कोणी बोलत नव्हतं. पण बोलत आहे. त्या माऊलीची काय चूक? महादेव मुंढे हत्या झाल्यानंतर पण आरोपी सापडत नाही म्हणून विष पिऊन पण झालं. त्या आता मुख्यमंत्री यांना भेटतील आणि त्यांना न्याय भेटेल असे वाटत आहे, असे आमदार धस म्हणाले.

रक्षाबंधन हा सण भाऊ-बहिणींमधील प्रेमाचे प्रतीक आहे. दरवर्षी हा सण श्रावण महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी साजरा केला जातो. राखी पौर्णिमा अर्थात रक्षाबंधनाचा सण हा भाऊ-बहिणींना प्रेमाच्या बंधनात बांधतो. या दिवशी बहिणी आपल्या भावांच्या कपाळावर टिळा लावतात, औक्षण करून त्यांच्या मनगटावर राखी बांधतात. बहिणी आपल्या भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि आरोग्यासाठी प्रार्थना करतात. प्रत्येक भाऊ-बहिणीसाठी हा दिवस खूप खास असतो.

लवकरच राखी पौर्णिमा येत असून यंदा म्हणजेच 2025 मध्ये रक्षा बंधन नेमकं कधी आहे याबद्दल लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. राखीचा सण 8 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाईल की 9 ऑगस्ट रोजी, याबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम आहे. चला मग नेमका दिवस, शुभ मुहूर्त, तिथी सगळंच जाणून घेऊया…..

रक्षाबंधन 2025 तिथी 

रक्षाबंधन हा सण श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेच्या दिवशी साजरा केला जातो. या वर्षी श्रावणातील पौर्णिमा शुक्रवार, 8 ऑगस्ट 2025 रोजी 02 वाजून 12 मिनिटांनी सुरू होईल. पौर्णिमेची तिथी 9 ऑगस्ट 2025, शनिवारी दुपारी 01 वाजून 24 मिनिटांनी संपेल. म्हणूनच रक्षाबंधन 9 ऑगस्ट, शनिवारी साजरे केले जाईल.

रक्षाबंधनाची विधी वेळ – सकाळी 05:47 ते दुपारी 01: 24 पर्यंत असेल.

भद्र काळ

रक्षाबंधनाच्या दिवशी भद्र काळाच्या वेळी राखी बांधली जात नाही. रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी बांधण्यासाठी भद्र काळ शुभ नसतो. म्हणून, या दिवशी अशुभ वेळी राखी बांधण्याची चूक टाळावी.

या दिवशी बहिणी आपल्या भावाच्या कपाळावर टिळा लावतात, औक्षण करतात आणि उजव्या हातावर राखी बांधतात. तसेच त्यांना मिठाई देखीव भरवतात, एखादे छानसे गिफ्टही आजकाल दिले जाते. त्या बदल्यात भाऊ आपल्या बहिणीचे रक्षण करण्याचे वचन देतो आणि तिला भेटवस्तू देतो. रक्षाबंधन हा एक असा पवित्र सण आहे जो भाऊ आणि बहिणीच्या पवित्र नात्याला पूर्ण आदर आणि सन्मान देतो.

परभणीमध्ये न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झालेल्या सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या मृत्यू प्रकरणी एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. सोमनाथ सूर्यवंशी या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूला पोलिसच जबाबदार असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिले होते.आता सर्वोच्च न्यायालयानेही हा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आरोपी पोलिसांवर लवकरच गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे.

परभणीत १० डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या हिंसाचारात ताब्यात घेण्यात आलेला आणि त्यानंतर पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणी एक मोठा विजय मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य आणि इतर विरुद्ध विजयबाई वेंकट सूर्यवंशी या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. याप्रकरणी दोषी पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे सोमनाथच्या कुटुंबियांच्या आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे.

अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्वीट करत याबद्दलची माहिती दिली. सोमनाथ सुर्यवंशी प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याविरोधात पोलीस सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात याबद्दलची सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत पोलिसांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय घडले होते परभणीत?

१० डिसेंबर २०२४ रोजी परभणी शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ असलेल्या संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना झाली होती. या घटनेनंतर आंबेडकरी संघटनांनी परभणीत तीव्र आंदोलन केले आणि बंद पुकारला होता. या बंदला अचानक हिंसक वळण लागले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला. अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. तसेच लाठीचार्जही करण्यात आला. याचवेळी मूळचा लातूरचा आणि पुण्यात कायद्याचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी सोमनाथ सूर्यवंशी याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याला न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. मात्र अवघ्या दोनच दिवसांत पोलीस कोठडीत सोमनाथचा मृत्यू झाला होता.

सोमनाथच्या आईने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या याचिकेवर सोमनाथची बाजू मांडली होती. उच्च न्यायालयाने पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणी मोठा विजय मिळाल्याचे बोललं जात आहे.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार असून, ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई, पुणे, लातूर, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर या सात प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा दिला जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

राज्यातील बाजार समित्या राष्ट्रीयकरणाच्या कक्षेत येणार असल्याची बातमी ‘सकाळ’ने काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केली होती. मंगळवारी (ता. २९) मंत्रिमंडळाने पणन सुधारणा विधेयकास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होतील, ज्याचा थेट फायदा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन कायद्यानुसार सुचवण्यात आलेल्या सुधारणा स्वीकारून पणन सुधारणा विधेयक मंत्रिमंडळात सादर करण्यात आले होते. त्यानुसार मंजुरी देण्यात आली असून, राज्यपालांच्या सहीनंतर याबाबतचा अध्यादेश निघणार आहे.

सुधारणा विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये विविध प्रकारचे बाजारतळ स्थापन करण्याची तरतूद वखार, सायलो, शीतगृह यांना बाजार उपतळाचा दर्जा ई-नाम आणि ई-व्यापाराची सशक्त अंमलबजावणी पशुधन व्यापाराचे नियमन राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ आणि संबंधित व्यवस्था कृषी मालाचे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग व पॅकिंग करण्यासाठी आधुनिक सुविधा जलद पुरवठा साखळीसाठी रोड, पोर्ट, विमानतळाची कनेक्टिव्हिटी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पणन सुविधा निर्माण होणार सभापतिपद ‘औट घटकेचे’ पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर सभापती दिलीप काळभोर यांनी नुकताच राजीनामा दिला.

१८ जुलैला नव्या सभापतींची निवड झाली होती; मात्र राष्ट्रीय बाजाराच्या हालचालींमुळे हे पद केवळ काही महिन्यांपुरते मर्यादित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सचिवांचे केडर तयार होणार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून काम करेल, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरदेखील नियंत्रण ठेवता येईल.

यासाठी सचिवांना पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे. सचिवांचे पगार देखरेख शुल्कामधून जमा होणाऱ्या रकमेतून करण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय बाजाराचे निकष जेथे ८० हजार मेट्रिक टन कृषिमाल विक्रीची उलाढाल होते, तसेच दोन पेक्षा अधिक राज्यांतील कृषिमाल विक्रीस येतो, अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश ‘राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ’ म्हणून होणार आहे.

शेतीमालाला स्पर्धात्मक दर मिळण्यासाठी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध करून चांगला बाजारभाव मिळवून देणे हे राज्य सरकारचे धोरण आहे. राज्यात राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे बाजार समित्यांवर शासनाचे थेट नियंत्रण येऊन निर्णय प्रक्रिया व पणन प्रक्रिया सुलभतेने आणि वेगाने होणार आहे.

– जयकुमार रावल, पणनमंत्री

महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2025 मध्ये निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असले, तरी प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा लक्षात घेता राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रलंबित कामे प्रभाग रचना, आरक्षण आणि मतदार याद्यांसाठी लागणारा वेळ पाहता ही मुदत अपुरी ठरत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येक कार्यकर्त्यांना तयारी लागा असे आदेश दिलेले असताना राज्य निवडणूक आयोगाने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुकांना मात्र आपल्या मनाची तयारी करावी लागणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील रखडलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विचार करता राज्य निवडणूक आयोगाने सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासकीय गरजेची प्राधान्यता लक्षात घेऊन क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने गरजेचे असलेल्या स्थानिक च्या निवडणुका घेण्याला राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्राधान्यता दिली जाणार आहे. या निकषानुसार राज्यात राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रथम जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यानंतर राज्यातील शेकडो नगर परिषदा यांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन करण्यात येईल. आणि त्यानंतर सरतेशेवटी महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा क्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून निश्चित करण्यात आला आहे.

ईव्हीएम आणि मनुष्यबळाची गरज

निवडणूक प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. एका प्रभागात 40 उमेदवार उभे राहिल्यास अधिक ईव्हीएम लागतील. यासाठी मध्य प्रदेशातून 25,000 कंट्रोल युनिट्स (सीयू) आणि 75,000 बॅलेट युनिट्स (बीयू) मागवण्यात येणार आहेत. तसेच, नव्याने 50,000 सीयू आणि 1 लाख बीयूंची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. निवडणूक काळात इतर प्रशासकीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. मतदान केंद्रांची व्यवस्था, गोदामांची उपलब्धता आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती याबाबतही आढावा घेण्यात आला.

निवडणुकीच्या तयारीत आव्हाने

निवडणूक प्रक्रियेत अनेक आव्हाने समोर येत आहेत. प्रभाग रचना आणि आरक्षण ठरविण्यासाठी लागणारा वेळ, मतदार यादी तयार करणे आणि ईव्हीएमची उपलब्धता ही प्रमुख आव्हाने आहेत. मराठवाड्यासह राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांचा आढावा घेतल्यानंतरच मुदतवाढीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांशी सातत्याने चर्चा सुरू आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्हावी, यासाठी आयोग प्रयत्नशील आहे.

निवडणूक प्रक्रियेचा आढावा

राज्य निवडणूक आयुक्त डी. टी. वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (29 जुलै) मराठवाड्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडली. या बैठकीत प्रभाग रचना, महिला व सामाजिक आरक्षण, मतदार यादी तयार करणे यासारख्या प्रक्रियांचा आढावा घेण्यात आला. मराठवाड्यातील 8 जिल्हा परिषदा, 76 पंचायत समित्या, 49 नगर परिषदा, 3 नगरपंचायती आणि 5 महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक तयारी सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ पाहता, सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीसाठी अंतरिम अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

नागरिकांना काय अपेक्षित आहे?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने नागरिकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकीकडे नव्या नेतृत्वाची प्रतीक्षा आहे, तर दुसरीकडे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची भीती आहे. निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र मुदतवाढीमुळे निवडणुकीच्या तारखांबाबत अनिश्चितता कायम आहे.

निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेची प्रक्रिया गतिमान केली असून, लवकरच यासंदर्भातील तपशील जाहीर केले जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर निवडणुकीच्या तारखांचा अंतिम आराखडा समोर येईल. राज्यभरातील नागरिकांना या निवडणुकांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून स्थानिक प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना होण्याची आशा आहे.

गुहागर दि. २९ (रामदास धो. गमरे) सध्याच्या काळात अनेक शेतकरी अधिक नफ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर करतात याने तात्पुरता फायदा होत असला तरी दुरगामी दुष्परिणाम होतात रासायनिक खते व कीटकनाशकांमुळे जमिनीतील चांगल्या सूक्ष्मजीवांची हानी होऊन जमिनीची सुपीकता कमी होते, रासायनिक खतांमधील रसायने मातीमध्ये साचून माती दूषित होऊन तिचा पोत व कस कमी होतो, रासायनिक खतांमुळे जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होऊन भूजल जलसंवर्धन प्रक्रिया बंद होऊन जमिनीतील पाण्याचे साठे कमी होतात पर्यायी संपूर्ण निसर्गचक्राचा तोल ढासाळून शेतीस पूरक वातावरण व जमिनीचा कस न राहिल्याने पिकांचे उत्पादन घटते त्यामुळे खर्च जास्त व उत्पादन कमी झाल्याने कर्जाच्या बोझाखाली दबला गेलेला शेतकरी चुकीच्या मार्गावर जातो म्हणून शेतीमध्ये नवीन अस जल, जमीन, निसर्गाला पूरक अश्या शेत उत्पन्न वाढवणाऱ्या शेती लागवड पद्धतीचा वापर केला पाहिजे हा एक उद्देश मनाशी धरून इलेव्हन स्टार स्पोर्ट्स क्लब तळवली यांच्या विद्यमाने शेती मार्गदर्शन व शेती लागवड शिबीर राजेंद्र यशवंत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवार दि. १३ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ठीक १०:३० वाजता मराठी शाळा नं. ०१, तळवली, ता. गुहागर, जिल्हा रत्नागिरी येथे मोठ्या उत्साहात संपन्न झाले.

सदर प्रसंगी मार्गदर्शक म्हणून कृषी विद्यापीठ दापोलीचे डॉ. विजय आवारे, गुहागर तालुका कृषी अधिकारी अमोल क्षीरसागर, तालुका सहाय्यक कृषी अधिकारी डी. के., तालुका सहाय्यक कृषी अधिकारी अमित शेळके, शालेय शिक्षक डॉ. मनोज पाटील हे मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती त्यासर्वांचे कार्यक्रमाचे व स्पोर्ट्स क्लबचे अध्यक्ष राजेश यशवंत पवार यांनी शाल व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले, स्पोर्ट्स क्लबचे सचिव मंदार दामोदर पवार यांनी सदर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सादर करताना सदर शिबिराची ध्येय, उद्दिष्टे व उद्देश समजावून सांगितले तसेच त्यांनी आपल्या धीरगंभीर व पहाडी आवाजात कार्यक्रमाच्या सूत्रसंचालनाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली.

सदर प्रसंगी उपस्थित मार्गदर्शकांनी “सेंद्रिय शेती काळाची गरज असून नैसर्गिक घटकांचा वापर करून मातीची गुणवत्ता सुधारता येते व पर्यावरणाची काळजी घेते आणि विषमुक्त अन्न उत्पादन पिकवता येते ज्यामुळे ती एक आवश्यक आणि शाश्वत शेती पद्धत असून त्याचा वापर ही काळाची गरज आहे” असे स्पष्ट मत नमूद केले व त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवून त्याचे महत्व पटवून दिले. सरतेशेवटी सदर शिबीर यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी अथक परिश्रम घेणाऱ्या स्पोर्ट्स क्लबचे उपाध्यक्ष शांताराम अंबाजी पवार, सहसचिव प्रशांत भागूराम पवार, खनिजदार उज्ज्वल जनार्दन पवार, उप. खजिनदार संतोष राजाराम पवार, हिशेब तपासणीस मनीष मुकुंद पवार, सदस्य नित्यानंद यशवंत जाधव, दिनेश यशवंत पवार, राकेश हरिश्चंद्र पवार, सुशांत श्रीपत पवार, विनोद भिकाजी पवार, आदित्य किसन पवार, उदय अर्जुन पवार, अमर अनंत कांबळे यांचे तसेच मार्गदर्शक पाहुण्यांचे, उपस्थित ग्रामस्थ, शेतकरी बांधव यांचे आभार मानून सचिव मंदार दामोदर पवार यांनी कार्यक्रमाची सांगता केली.

गुहागर दि. २८ (रामदास धो. गमरे) “लाभ–आलाभ, यश–अपयश, निंदा–स्तुती, सुख–दुःख हे जीवनात अपरिहार्य आहेत. यांना अष्टधम्म असे म्हणतात. या अष्टधम्मांवर सजगपणे स्वार होणे, त्यांना समजून घेऊन त्या अनुभवातून संयम ठेवणे, समजूतदारपणाने वागणे हेच खरे लोकधम्माचे मर्म आहे. हे मर्म लोकुत्तर म्हणजेच उध्दिष्ठ धम्माशी जोडलेले आहे.

लोकधम्म म्हणजे सांसारिक परीक्षांची साधने. जो त्यांचा अनित्य बोधाच्या आधारे सामना करतो, तोच खरा संत असून समाजाला मार्गदर्शक ठरतो. हे जीवन जगताना ध्यान, साधना, संयम आणि सजगता यांच्या साहाय्यानेच आपले मन शांत व शुद्ध होते. हेच खरे लोकधम्म आहे; हे सर्व समजावून सांगताना त्यांनी पाली भाषेतील अनेक गाथांचा मराठीत अनुवाद करून सोप्या उदाहरणांद्वारे ही संकल्पना सामान्य माणसालाही समजेल अशा पद्धतीने स्पष्ट करीत लोकधम्म संकल्पना ही प्रत्येकाच्या व्यवहारात उतरली पाहिजे यामुळेच ती केवळ तात्त्विक न राहता जीवनाला दिशा देणारी ठरते.” असे प्रतिपादन रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील तळवली गावचे सुपुत्र हेमंत रोहिणी अनंत पवार (पूर्व भिक्खू अभिधम्मपाल) यांनी वर्षावास प्रवचन मालिकेचे तिसरे पुष्प गुंफत असताना केले.

बौद्धजन सहकारी संघ संलग्न संस्कार समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्थानिक पातळीवर गाव शाखेच्या व मुंबई येथे मुंबई शाखेच्या एकमताने आषाढ पौर्णिमा ते अश्विन पौर्णिमा या कालावधीत चाललेल्या वर्षावास प्रवचन मालिकेद्वारे गावागावात, घराघरात धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे महत्कार्य संघाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे, सदर प्रवचन मालिकेचे तिसरे पुष्प विश्वस्त दीपक जाधव आणि परिवाराच्या शुभहस्ते संघाचे अध्यक्ष दीपक मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन Google Meet द्वारे मोठ्या उत्साहात संपन्न झाले, सदर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संघाचे सरचिटणीस संदेश गमरे व संस्कार समितीचे चिटणीस सचिन मोहिते यांनी प्रभावी व लाघवी भाषाशैलीत केले तर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व कार्याध्यक्ष दीपक मोहिते यांनी प्रास्ताविक सादर केले.

सदर कार्यक्रमास गाव व मुंबई या दोन्ही शाखांतील लोक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते सरतेशेवटी सदर कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी अथक परिश्रम घेणाऱ्या सर्वांचे तसेच दीपक मोहिते व परिवार, उपासक हेमंत रोहिणी अनंत पवार (पूर्व भिख्खू अभिधम्मपाल) शाखेचे आजी माजी विश्वस्त, आजी माजी कार्यकारिणी, सर्व उपासक, उपासिका व सर्व उपस्थितांचे आभार मानून संस्कार समितीचे चिटणीस सचिन मोहिते यांनी कार्यक्रमाची सांगता केली.