साखरेच्या दराने जागतिक बाजारपेठेत एप्रिलमध्ये मागील बारा वर्षांतील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. पांढऱ्या साखरेचा दर सोमवारी (ता.१७) ६६१ डॉलर प्रतिटन (५४ हजार रुपये) एवढा नोंदला गेला. भारताच्या साखर निर्यातीला खिळ बसल्याने आणि थायलंड, चीन, मेक्सिको, युरोप येथे साखरनिर्मितीत मोठी घट झाल्याने हे दर वाढले आहेत. परंतु केंद्र सरकारकडून साखर निर्यातीसाठी कुठलीही संधी मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.
साखरेचे दर २०११ मध्ये प्रतिटन ८०० डॉलर पर्यंत पोचून पुन्हा खाली आले होते. त्यापुढील बारा वर्षातील उच्चांक काल नोंदविला गेला. नोव्हेंबर २०२१मध्ये ५२० ते ५३० डॉलर प्रतिटन असे दर होते. डिसेंबरपासून ५३० ते ५५० दरम्यान दर होते. मार्चमध्ये वेग आल्याने १ मार्चला ५६९ डॉलर प्रतिटनाचा दर ६२३ पर्यंत पोचला. एप्रिलमध्ये त्यात आणखी वाढ झाली. न्यूयॉर्क बाजारात एकदा ७०३ डॉलर प्रतिटनावर दर गेला होता. काल ६६१.४० डॉलर प्रतिटन म्हणजेच रुपयाच्या मूल्यानुसार ५४ हजार १८८ रुपये प्रतिटन दर पोचला होता. केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला असता तर कारखान्यांना जागीच चार हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटलने करार करता आले असते. परंतु सध्या तरी दराच्या वाढत्या आलेखाकडे बघत राहण्याची वेळ कारखान्यांवर आली आहे.
देशात ३५७ लाख टन साखरनिर्मिती होईल असा अंदाज करून पहिल्या टप्प्यात ६० लाख टनांच्या निर्यातीची परवानगी दिली. पण उत्तर प्रदेशचेच उखळ पांढरे झाले. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात एप्रिलमध्ये साखर निर्यातीचा निर्णय होईल, अशी अटकळ महाराष्ट्राला होती. केंद्र सरकारच्या अन्न व व्यापार मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी एप्रिलमध्ये ३३६ लाख टनांपेक्षा अधिक साखरनिर्मिती झाली तर दहा लाख टनांच्या निर्यातीचा विचार होऊ शकतो, असे सूचित केले होते. मात्र महाराष्ट्र व कर्नाटकमध्ये साखर निर्मितीत मोठी घट झाल्याने ३३० लाख टनांवरच आकडा अडकण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारातील तेजीमुळे देशांतर्गत दरामध्ये शे-दोनशे रुपयांची वाढ झाली असून तेवढाच साखर उद्योगास दिलासा मिळाला आहे.
लंडन बाजारात साखर ५३ ते ५५ हजार रुपये प्रतिटनावर गेली आहे. कारखान्यांना, शेतकऱ्यांना संधी होती. पण तो लाभ मिळू देत नाहीत आणि देशांतर्गत साखरेच्या बाजारात किरकोळ वाढ झाली तर त्यातही अडथळा निर्माण करत आहेत.
– अशोक पवार, आमदार, माजी अध्यक्ष, घोडगंगा कारखाना, पुणे
