जिल्हा जात पडताळणी समितीने एखाद्या प्रकरणाबाबत निर्णय दिला जात पडताळणी फेटाळली किंवा मंजूर केली तर जात प्रमाणपत्र देण्याचा अधिनियम 2000 नुसार याला अपील फक्त उच्च न्यायालय मध्ये करता येणार असताना, आता राज्य सरकारने या कायद्यामध्ये जी सुधारणा केलेली आहे. त्यानुसार आता जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात नवीन अपीलेट ऍथॉरिटी तयार केली असून, आता जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरुद्ध आणखीन एक प्राधिकरण निर्माण झाले आहे. प्रत्येक विभागाच्या विभागीय आयुक्तांकडे जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करता येणार आहे, ओबीसी आरक्षण बचाव समितीच्या अनेक दिवसांच्या यासंदर्भात केलेल्या मागणीला यश आले आहे.
राज्य शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे तक्रारदार व अर्जदार या दोघांना डायरेक्ट हायकोर्टामध्ये जाण्याचे कष्ट व खर्च पडणार नाही. राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेला हा निर्णय अर्जदारासाठी सुद्धा चांगला आहे. सध्या झुंडशाहीच्या माध्यमातून राज्यभर घेण्यात आलेले व बोगस दाखल्याविरोधात तक्रार करणाऱ्या मूळ ओबीसी बांधवांना सुद्धा तक्रारदारांसाठी सुद्धा चांगला पर्याय निर्माण झाला आहे.
मागील चार ते पाच वर्षापासून राज्यामध्ये एक नव्या प्रकारची झुंडशाही निर्माण झाली असून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणि कागदांमध्ये फेरफार याद्वारे राज्यभर बोगस प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट झालेला असून राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी याचा सर्रास वापर केला जात आहे. राज्य शासनाच्या वतीने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे शासनाला पण समजतंय बोगसगिरी करून कसे दाखले काढले जात आहेत.
-ॲड. मंगेश ससाणे ओबीसी योद्धे
