पीएमआरडीए महानगर आयुक्त कायद्याच्या चौकडीमध्ये जे शक्य ते तेच करा; माजी विरोधी पक्षनेते केसकरांची मागणी

पीएमआरडीए महानगर आयुक्त कार्यालयामध्ये सध्या विकास परवानगीचे नवीन निकष लावण्या बाबतचे विधान हे लोकांच्या मनामध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण होऊन पीएमआरडीए संस्थेची विश्वासार्हता पणाला लागत असून कृपया कायद्याच्या कक्षेत राहून कायदेशीर रित्या जे काही करणं शक्य आहे ते करा अशी विनंती उज्ज्वल केसकर माजी विरोधी पक्षनेते पुणे मनपा, सुहास कुलकर्णी माजी विरोधी पक्षनेता पुणे मनपा व प्रशांत बधे माजी नगरसेवक यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

पीएमआरडीए महानगर आयुक्त आहे यांनी बिल्डिंग परमिशन जे विषय आहेत हे कलेक्टरांकडे पाठवून द्यावेत. पीएमआर क्षेत्राच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचा विचार करावा. एम एम आर डी ए यांनी जसे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलं बांधकाम परवानगी दिल्या नाही. पीएमआरडीए यांनी एक मेट्रोचा प्रकल्प सोडला तर दाखवण्यासारखं काहीही नाही गेल्या दहा-बारा वर्षात हे दुर्दैवी आहे खूप मोठ्या अपेक्षेनी पीएमआरडी कडे आम्ही बघत होतो.

माजी विरोधी पक्ष नेते उज्वल केसकर यांनी निवेदनातून उपस्थित केलेले मुद्दे-(जसेच्या तसे)

महोदय,

पीएमआर क्षेत्रामध्ये विकासासाठी नवीन निकष लावता येणार नाही.

१) MRTP act u/s 42D clearly States the state government may instead of constituting and area development authority for development area appoint any agency or authority or any company or corporation established by state or centre Government to be the area development authority for development area.

आपली नियुक्ती या कलमाखाली झालेली नाही याची एकदा खात्री करून घ्यावी.

२) पुणे महानगर क्षेत्रासाठी विकास आराखड्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी महानगर नियोजन समिती ही घटनात्मक दृष्ट्या नियुक्त केलेली संस्था आहे संविधान अनुच्छेद २४३ झेड ई

नगरपालिका पंचायतीच्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घटनात्मक दृष्ट्या अनिवार्य आहे पीएमआरडीएच्या कायद्याच्या अंतर्गत पुणे महानगर नियोजन समितीला सहाय्य करणे आवश्यक आहे आणि पीएमआरडीए महानगर नियोजन समितीची जागा घेऊ शकत नाही महानगर नियोजन समितीकडे मनुष्यबळाचा अभाव असल्यामुळे पीएमआरडीए त्यांना मनुष्यबळ पुरवू शकेल याच्या व्यतिरिक्त धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा पीएमआरडीए ला अधिकार नाही.

३) एमआरटीपी ॲक्ट कलम २१(४अ) अंतर्गत पीएमआरडीए यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून केलेली नेमणूक कलम १४८A अंतर्गत विचारात घेऊन संपूर्णपणे संपलेली आहे त्यामुळे पीएमआरडीला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा ही राहिलेला नाही. In computing the period in relation to any development plan regional plan or scheme under the provisions of chapter II, III, IV and V of this act the period are the periods during which any action could not be completed under the said chapter due to any interview order or any court or due to enforcement of code of conduct t by the election commission of India are the state election commission in respect of any election or due to enforcement of any guidelines by the government of India are the state government as the case maybe to prevent the spread of pandamik or epidemic or disaster situation arising in the country or state shall be excluded

वरील परिस्थितीचा विचार केला असता पीएमआरडीएकडे सोपवलेलं काम त्यांनी वेळेत पूर्ण केलं नाही त्यामुळे त्यांना कुठलाही डेव्हलपमेंट प्लॅन करण्याचा अधिकार कायदेशीर दृष्ट्या उरलेला नाही स्ट्रक्चरल प्लॅन पण करण्याचा अधिकार नाही.

४) साहेब युडीसीपीआर लागू झाल्यानंतर तुम्ही वेगळा विचार कसा करणार आणि त्याला कायदेशीर अर्थ काय हे एकदा तपासून पाहणे आवश्यक आहे.

५) स्ट्रक्चरल प्लॅन मध्ये ज्यांना तुम्ही अथवा सरकारने नगर नियोजन अधिकारी म्हणून नेमले आहे त्यांच्याकडे बांधकाम परवानगी देण्याचा अधिकार देखील ठेवलेला आहे.This is conflict of interest याबाबतही एकदा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

६) कोर्टामध्ये प्रतिज्ञापत्र देऊन पीएमआरडीएने प्रारूप विकास आराखडा रद्द केला तो रद्द केल्यानंतर प्रादेशिक योजना regional plan अस्तित्वात आहे.

७) नियोजनाचे नॉमसच तुम्ही जाहीर करून टाकले कायद्याला हे अपेक्षित नाही.

८) आपल्या हाताखालचे अधिकारी आपल्याला सहकार्य करत नाहीत अथवा मिस गाईड करतात असे आमचे प्रामाणिक मत झाले आहे.

९) साहेब आपल्या कारकिर्दीचा विचार केला तर आपण या राज्याचे मुख्य सचिव होऊ शकता.

१०) रिंग रोड साठी आपण नगर रचना योजना जाहीर केल्या आणि आता त्या रद्द केल्या पोरखेळ चालू आहे साहेब त्या सातारा जिल्ह्यातील वडूज गावाने छोट्याशा विक्रमी सोळा महिन्यामध्ये नगर रचना योजना केली पुढची लोक देखील नगर रचना योजना करा म्हणून मार्गे लागली त्यांनी त्याचे इंटेन्शन पण जाहीर केले.

११) देवाची उरूळी आणि फुरसुंगी इथे पुणे महानगरपालिकेने अतिशय चांगल्या नगर रचना योजना केल्या होत्या ती गावे पुणे महानगरपालिकेचे हद्दीतून वगळून टाकली त्या नगररचना योजनांच काय झाले माहिती नाही.

१२) रिंग रोडच्या अलाइनमेंट बदलल्या इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट आणि नियोजन डिपार्टमेंट यांच्यात समन्वय नाही रिंग रोड कसा असणार याच्या संदर्भामध्ये नकाशे कलेक्टर यांना दिलेले नाही लोकांच्या इमारती बाधित होत आहेत परवानग्या तुम्हीच दिल्यात रिंग रोड एकदा 110 मीटर नंतर 65 मीटर तरी देखील लोकांना त्रास होतोय हे नियोजन नाही एक कंट्रोल पाहिजे असा आमचं मत आहे.

१३) पुण्याच्या बाबतीत गांभीर्याने लक्ष द्यायला संघटित तज्ञ लोकांची टीम हवी आहे

आमची आपणास विनंती आहे की अशा प्रकारचे केलेले विधान हे लोकांच्या मनामध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण होऊन संस्थेची विश्वासार्हता पणाला लागते कृपया कायद्याच्या कक्षेत राहून कायदेशीर रित्या जे काही करणं शक्य आहे ते करा आमची तर विनंती आहे हे बिल्डिंग परमिशन जे विषय आहेत हे कलेक्टरांकडे पाठवून द्या. पीएमआर क्षेत्राच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचा विचार करा जसा आहे एम एम आर डी ए यांनी केला इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलं बांधकाम परवानगी दिल्या नाही पीएमआरडीए यांनी एक मेट्रोचा प्रकल्प सोडला तर दाखवण्यासारखं काहीही नाही गेल्या दहा-बारा वर्षात हे दुर्दैवी आहे खूप मोठ्या अपेक्षेनी पीएमआरडी कडे आम्ही बघत होतो.