केंद्र सरकार आपले महत्त्वाकांशी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक पुन्हा एकदा संसदेत मांडण्याच्या तयारीत आहे. या दोन्ही विधेयकांसाठी केंद्र संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारील असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सध्याचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्टला संपणार आहे, मात्र या अधिवेशनानंतर काही दिवसांनी विशेष अधिवेशन बोलवले जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात….
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या घटनादुरुस्ती विधेयकांना मंजुरी मिळण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत निश्चित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. पुरेसा पाठिंबा मिळाल्यास 16 ऑगस्टपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
16 ऑगस्टपासून विशेष अधिवेशन?
समोर आलेल्या माहितीनुसार सरकारने काँग्रेससह विरोधी पक्षांना विशेष अधिवेशनाचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती समोर आली आहे. 16, 17 आणि 18 ऑगस्ट रोजी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची सरकारची इच्छा असल्याचे समोर आले आहे. यावर काँग्रेसने इतर विरोधी पक्षांशी चर्चा करून भूमिका जाहीर करू, असे म्हटले आहे. मात्र अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही.
मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक काय आहे?
मागील अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक सादर केली होती. सरकारचा उद्देश लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण लवकर लागू करणे आणि नव्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे हा आहे. या प्रक्रियेनंतर देशातील लोकसभा जागांची संख्या 800 हून अधिक होण्याची शक्यता आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास पुनर्रचना आयोग स्थापन केला जाणार असून हा आयोग नवीन जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांच्या सीमा आणि जागांचे पुनर्वाटप करणार आहे. यामुळे विविध राज्यांतील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सध्या लोकसभेतील जागांचे वाटप 1971 च्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतर देशाची लोकसंख्या आणि परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. त्यामुळे आता नवीन जनगणनेनुसार पुन्हा जागांची पुनर्रचना करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
