पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच पक्षासमोर मोठे संघटनात्मक आव्हान उभे राहिले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकाळात वारंवार चर्चेत असलेले खंडणी आणि ‘कट मनी’चे आरोप आता भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांवरही होत असल्याने पक्षाची प्रतिमा डागाळली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने कठोर भूमिका घेत २२ पदाधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, निलंबित करण्यात आलेल्या नेत्यांमध्ये मंडळ अध्यक्ष आणि पदाधिकारी आहेत. त्यांच्यावर खंडणी मागणे, तृणमूल काँग्रेसची कार्यालये बळकावण्याचा प्रयत्न करणे, विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी अनुचित संबंध ठेवणे आणि पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणी पश्चिम बंगालमधून २५० हून अधिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
चौकशीदरम्यान सुमारे ८० पदाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण समाधानकारक आढळल्याने त्यांच्यावरील कारवाई टाळण्यात आली. मात्र, अनेकांची उत्तरे असमाधानकारक ठरल्याने २२ जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य यांनीही पक्षाच्या नावाखाली होत असलेल्या कथित खंडणीखोरीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी अशा प्रकारांना कोणतीही माफी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत संबंधितांना १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता.
ठरलेल्या वेळेत सुधारणा न झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. या कारवाईमुळे पक्षात शिस्त आणण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी सरकारसमोर पारदर्शक प्रशासनाची प्रतिमा टिकवण्याचे मोठे आव्हान कायम असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.दरम्यान आता २२ नेत्यांच्या निलंबनानंतर राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
