पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ईको-सेन्सिटिव्ह झोन) घोषित करण्याच्या प्रक्रियेला केंद्र सरकारने सातवी अधिसूचना जारी करून वेग दिला आहे. या अधिसूचनेत महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील गावांचा समावेश करण्यात आला असून, पुणे जिल्ह्यातील ४१४ गावांचा समावेश असल्याचे नमूद केले आहे. या अधिसूचनेमुळे पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळणार असली तरी स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि आदिवासी भागातील रहिवाशांमध्ये भविष्यातील निर्बंधांविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे. युनेस्कोने पश्चिम घाटातील काही भागांचा जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश केला आहे. समृद्ध जैवविविधता, दुर्मीळ वनस्पती व वन्यजीवांचे अधिवास तसेच गोदावरी, कृष्णा आणि कावेरीसारख्या महत्त्वाच्या नदीखोऱ्यांचे उगमस्थान म्हणून पश्चिम घाटाला विशेष महत्त्व आहे.
पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्थानिकांच्या विकासामध्ये समतोल साधण्यासाठी केंद्र सरकारने ईको-सेन्सिटिव्ह झोनची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या क्षेत्रात खाणकाम, दगड खाणी आणि वाळू उत्खननावर पूर्ण बंदी राहाणार असून, विद्यमान खाणींचे काम संबंधित परवान्याची मुदत संपल्यानंतर किंवा अधिसूचनेपासून पाच वर्षाच्या आत बंद करण्याचे प्रस्तावित आहे.
तसेच नवीन औष्णिक विद्युत प्रकल्प, लाल श्रेणीतील उद्योग आणि त्यांच्या विस्तारालाही परवानगी दिली जाणार नाही. इमारत बांधकाम व क्षेत्रीय विकास प्रकल्पांसाठीही विशिष्ट अटी लागू राहाणार आहेत. तथापि, या अधिसूचनेमुळे मालमत्तेच्या मालकी हक्कावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. स्थानिक स्तरावरील आवश्यक विकासकामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून प्रकरणनिहाय निर्णय घेतला जाणार आहे.
मात्र, भविष्यात अधिक कठोर निर्बंध लागू होण्याची किंवा पुनर्वसनाची शक्यता व्यक्त होत असल्याने पश्चिम घाटातील नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने ही अधिसूचना अंतिम नसून अंतिम अधिसूचनेपूर्वीचा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारसह संबंधितांकडून सूचना आणि आक्षेप मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी केली जाणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील समाविष्ट तालुके
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, भोर, हवेली, जुन्नर, खेड, मावळ, मुळशी, पुरंदर आणि वेल्हे तालुक्यांतील एकूण ४१४ गावे या अधिसूचनेत समाविष्ट आहेत. भीमाशंकर अभयारण्यासह पश्चिम घाटातील आदिवासी व डोंगरी भागाचा मोठा हिस्सा या प्रस्तावित ईको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत आहे.
महाराष्ट्रातील समाविष्ट गावे
- पुणे (४१४)
- रायगड (४३७)
- सातारा (३३६)
- रत्नागिरी (३११)
- कोल्हापूर (२१२)
- नाशिक (२०२)
- सिंधुदुर्ग (१९८)
- ठाणे (२०८)
- पालघर (१३६)
- सांगली (१३)
- धुळे (७)
- नंदुरबार (२)
- अहिल्यानगर (४८)
जिल्ह्यांतील गावांचा अधिसूचनेत समावेश करण्यात आला आहे.
