मागील वर्षी झालेल्या पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेनंतर यापुढे सलग पाच वर्षे ही स्पर्धा होणार असल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही महापालिका आयुक्त, तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांनी या स्पर्धेसाठी पालिकेच्या अंदाजपत्रकात स्पर्धेसाठी निधीची तरतूदच केली नसल्याची बाब समोर आली आहे.त्यामुळे या स्पर्धेसाठी गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल ११२ कोटींच्या निधीचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
यातील धक्कादायक बाब म्हणजे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकात पथ विभागाअंतर्गत रस्ते दुरुस्ती, पदपथ दुरुस्ती, नवे रस्ते विकसित करणे, समाविष्ट गावातील रस्ते दुरुस्त करणे अशा कामांसाठी प्रस्तावित असलेल्या तब्बल ४०० कामांच्या निधीतून प्रत्येकी १० टक्के निधी कमी करत हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा महापालिका प्रशासन आणि स्थायी समितीकडून शहराच्या विकासकामांसाठी अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करण्यात येत असलेल्या विकासकामांच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांना स्पर्धेचा विसर
यावर्षी जानेवारी २०२६ मध्ये या स्पर्धा पार पडल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन, तसेच राज्य शासनाकडूनही यापुढे सलग पाच वर्षे या स्पर्धा होणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी फेब्रुवारी महिन्यात अंदाजपत्रक जाहीर केले होते. मात्र, त्यात पूरेशी तरतूद करण्यात आली नाही. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांनी अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र, त्यांनाही या स्पर्धेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही.
त्यामुळे आता स्पर्धेच्या तयारीसाठी निविदा काढण्याची वेळ आल्यावर या स्पर्धेसाठी निधीच नसल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर पथ विभागाकडून अनेक कामांचा निधी स्पर्धेसाठी वळवला आहे. यात मुख्य खात्याच्या कामासह, नगरसेवकांच्या यादीतील, तसेच नव्याने समाविष्ट गावांमधील विकासकामांचा निधी असून, स्थायी समिती अध्यक्षांनी काही आमदारांच्या मागणीनुसार अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेल्या कामांचा निधीही वर्ग केला आहे.“सायकल स्पर्धेसाठी आवश्यक निधीची तरतूद नसल्याने प्रशासनाने वर्गीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, ही स्पर्धा शहराच्या वैभवात भर घालणारी असल्याने यापुढे त्यासाठी अंदाजपत्रकात न चुकता आवश्यक ती तरतूद केली जाईल.”
– श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष
