लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची अपडेट हाती आली आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून 92 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली होती. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची चर्चा असताना आर्थिक चणचणीमुळे आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. फडणवीस सरकारच्या निर्णयाने लाडक्या बहिणींना मोठा दणका बसला आहे.
योजना आर्थिक चणचणीमुळे बंद
एकनाथ शिंदे यांची योजना आर्थिक चणचणीमुळे ठप्प झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दरवर्षी एक साडी मोफत देण्याची महत्त्वाकांक्षी ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ही योजना आर्थिक चणचणीमुळे बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. वस्त्रोद्योग विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय गुरुवारी काढल्याची माहिती हाती आली आहे.
योजनेमागचा हेतू काय होता?
माजी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या काळात राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत जून २०२३ मध्ये या मोफत साडी योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना वस्त्रोद्योग विभागामार्फत यंत्रमागावर विणलेली एक साडी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी भेट म्हणून दिली जात होती. तसेच या योजनेमागचा दुसरा हेतू देखील होता. या योजनेच्या माध्यमातून यंत्रमाग क्षेत्राला चालना देणे आणि गरीब कुटुंबांना वस्त्र पुरवणे, असा दुहेरी हेतू असल्याचंही माहिती दिली होती.
साड्यांसाठी केली होती 100 कोटींची तरतूद
राज्यात 25 लाख अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना ही साडी दिवाळीत वितरीत करण्यात येत होती. या योजनेसाठी जवळपास वार्षिक 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून 2023, 2024, 2025 अशी सलग तीन वर्षे साड्यांचे वितरण करण्यात आले होते. यंदा ही योजना बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी साडीचे वितरण केले जाणार नाही, अशी माहिती वस्त्रोद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. योजनेचा आर्थिक भार लक्षात घेऊन योजना बंद करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आलं आहे. आता यावर अधिकृतपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय प्रतिक्रिया देतील, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागंल आहे.
