सोलापूर जिल्ह्याच्या सामाजिक वनीकरण विभागातील कथित वृक्ष लागवड घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या संदर्भात कोल्हापूर सर्किट बेंचने तसे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी आज (ता.०२ जुलै) पत्रकार परिषदेत दिली. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सामाजिक वनीकरण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या २०१४ काळात तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळात ही योजना राबविण्यात आली होती. मुनगंटीवार यांच्या महत्वकांक्षी योजनेत अनेक जिल्ह्यांत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले होते.
पंढरपूरसह सोलापूर जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरण विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी 33 कोटी वृक्ष लागवड योजनेत वृक्ष लागवड न करता, सुमारे 109 कोटी रुपयांचा गैरप्रकार झाला आहे, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी तक्रार दादासाहेब चव्हाण यांनी पंढरपूर येथील न्यायालयात दाखल केली होती.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार 4 ऑगस्ट 2022 मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागातील 8 अधिकाऱ्यांविरोधात पंढरपूर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, शहर पोलिसांकडून आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास देण्यात आला होता.
या दरम्यान पोलिसांनी ठोस तपास न करता वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे द्यावा, अशी याचिका चव्हाण यांनी चार महिन्यांपूर्वी, कोल्हापूर खंडपीठात दाखल केली होती.
त्या याचिकेवर 24 जून रोजी अंतिम सुनावणी होऊन हा गुन्हा सीबीआयकडे तपास करण्यासाठी द्यावा, असा निकाल कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती संदेश पाटील, वृषाली जोशी यांनी दिला आहे. दरम्यान वन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक गैरकारभाराची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेऊन संबंधीत अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबीत करावे, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली आहे.
