पुणे महापालिकेने सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी मोबाईल कंपनी, वीज कंपन्या यासह अन्य संस्थांना परवानगी दिली आहे. शहरात ६८ हजार ६७४ मीटर लांबीचे रस्ते खोदले आहेत. त्याच प्रमाणे पोलिसांच्या सीसीटीव्हीसाठी खोदलेले रस्ते अजूनही पूर्णपणे दुरुस्ती झालेले नाहीत. असे असताना ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर रस्ते बुजविण्याची जबाबदारी पथ विभागाकडे की क्षेत्रीय कार्यालयांकडे यावरून गोंधळ निर्माण झाला आहे. या समस्येकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने यंदाच्या पावसाळ्यात पुणेकरांना खड्ड्यांचा अन् चिखलाचा सामना करावा लागणार आहे हे निश्चित.
पुणे शहरात इंटरनेट, गॅस, वीज, सांडपाणी वाहिनी, जलवाहिनी, पावसाळी गटार यासह अन्य सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी पथ विभागाकडून परवानगी दिली जाते. यामध्ये खासगी कंपन्यांककडून रस्ते दुरूस्तीसाठी प्रतिमीटर १२ हजार १९२ रुपये इतके पुनर्स्थापना शुल्क घेतले जाते. तर शासकीय व निमशासकीय कंपन्यांना ५० टक्के सूट दिली जाते. महापालिकेच्या कामासाठी रस्ते खोदकाम केले की संबंधित ठेकेदाराकडून रस्ते दुरूस्त केले जातात.
क्षेत्रीय कार्यालयांना सक्षम करायचे होते
गेल्या अनेक वर्षांपासून खोदलेले रस्ते दुरूस्त करण्याचे काम पथ विभागाकडून केले जात होते. मात्र, यावर्षी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना सक्षम करण्यासाठी म्हणून त्यांच्याकडे खोदलेले रस्ते बुजविण्यासाठी व रिसरफेसिंग करण्याचे काम देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला साडेतीन कोटी रुपये खड्डे बुजविण्यासाठी आणि समाविष्ट गावातील रस्ते दुरूस्तीसाठी सिंहगड रस्ता, औंध बाणेर, धनकवडी, कोथरूड,- नगर रस्ता या क्षेत्रीय कार्यालयांना एकूण ४.७० कोटी रुपये असे एकूण ५८.७० लाख रुपये दिले आहेत. हा निधी वापरून क्षेत्रीय कार्यालयांनी मे महिना अखेरपर्यंत सर्व रस्त्यांचे रिस्टेटमेंट करणे आवश्यक आहे. पण त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
अजूनही कामे सुरूच
पावसाळ्याच्यापूर्वी शहरातील सर्व रस्ते व्यवस्थित करणे आवश्यक असल्याने ३१ मे पर्यंत खोदाईची कामे बंद करावी लागणार आहेत. जशी जशी कामे होतात, तशी रस्ते दुरूस्तीची कामे करणे आवश्यक आहे. पण सध्या अनेक ठिकाणी रस्ते खोदाईची कामे सुरुच आहेत. पण रस्ते दुरूस्ती केली जात नाही. क्षेत्रीय कार्यालयांकडे जबाबदारी दिलेली असली तरी त्यांच्या ठिम्म कारभारामुळे पुणेकरांना यावर्षी खड्ड्यात जावे लागणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत विसंगती
”पथ विभागाकडे मोठ्या प्रकल्पांचे काम देण्यात आले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांकडे रस्ते रिस्टेटमेंट करणे, खड्डे बुजविण्याचे काम दिले आहे. त्याचा निधीही त्यांच्याकडे देण्यात आला आहे, असे पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर यांनी सांगितले. तर अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे म्हणाले, ”रिस्टेटमेंटच्या कामाच्या दर्जाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने हे काम पुन्हा पथ विभागाकडे देण्यात आले आहे. पुढील एक-दोन दिवसात हे काम सुरु होईल. महापालिकेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत विसंगती असल्याने यानिमित्ताने समोर आले आहे.
कंपनीचे नाव – प्रकरणांची संख्या लांबी (रनिंग मीटर) जमा झालेले शुल्क (रुपयांमध्ये)
- महामेट्रो – ३ – १५७ – ४,२९,०८१
- एमएनजीएल – १०० – ३०,०५७ – १८,३०,८७,४३७
- महावितरण -३४ – ९,०६१ – ५,३७,६४,६३३
- पीएमआरडीए – १ – ४९६ – ३०,२३,६१६
- टाटा ग्रुप – ३ – ५९३ – ४१,२०,८९६
- एमएसआरडीसी – १ – ३,४१६ – २,०८,२३,९३६
- टोरंट गॅस -३ – ६२२ – ७५,८३,४२४
- इतर – १७१ – २४,२७२ – २३,६१,१८,१२१
- एकूण – ३१६ -६८,६७४ – ५०,८९,५१,१४४
