नरीमन पॉइंट येथील समुद्र किनाऱ्यालगत असलेल्या २२ मजली एअर इंडियाच्या इमारतीची काही वर्षांपासून प्रलंबित खरेदीला आता वेग आला आहे. वित्त विभागाने इमारत खरेदीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शहर अभियंत्याकडे यासाठी १, ६०१ कोटींचा निधी वर्ग केला असून खरेदी खताचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.आठवडाभरात ‘ए. आय. ॲसेट हॉल्डिंग कंपनी’कडून ही इमारत खरेदीची प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर नवीन मंत्रालय एअर इंडिया इमारतीत सुरू होणार आहे.
मंत्रालयात विविध विभागांसाठीच्या कार्यालयांसाठी तसेच मंत्री कार्यालयांसाठी जागा अपुुरी पडत असल्याने सध्या मंत्रालयाच्या प्रांगणातच नवीन मंत्रालयाची पाच मजली इमारत उभारण्यात येत आहे. त्याचबरोबर आता एअर इंडियाच्या इमारतीच्या खरेदीचीही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सोपवण्यात आली आहे. खात्याच्या मुंबई इलाखा शहर विभागाने खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कायदा सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. या सल्लागारामार्फत खरेदीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे विभागाने तयार केली आहेत. या कागदपत्रांना मान्यता मिळाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग एअर इंडियाच्या दुय्यम मालमत्ता आणि कर्जाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘एआयएएचएल’ या कंपनीशी व्यवहार करेल.
कार्यालयांसाठी ४६ हजार चौरस मीटर जागा, मंत्र्यांचीही पसंती
एअर इंडियाची ही इमारत न्यूयॉर्क येथील एका वास्तूविशारद कंपनीच्या जॉन बुर्गी यांनी बांधली होती. १९७४ मध्ये राज्य सरकारच्या जमिनीवर एअर इंडियाची इमारत उभारण्यात आली. २२ मजल्यांची ही इमारत ताब्यात आल्यानंतर इमारतीमधील ४६ हजार ४७० चौरस मीटर जागा सरकारी कार्यालयांसाठी उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे समुद्र किनाऱ्याला लागून असल्याने मंत्र्यांनीही आपली कार्यालये या इमारतीत हलविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
मतदार यादीतील नावे वगळल्यावर दुरूस्तीसाठी सहा दिवसांची मुदत; राजकीय पक्षांनाही याद्या देणार, वाद टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाची भूमिका
कार्यालयांच्या भाड्यापोटी २०० कोटींचा खर्च
मंत्रालयात पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने अनेक विभाग हे फोर्टमधील आसपासच्या इमारतींतील कार्यालयांत सुरू आहेत. या कार्यालयांच्या भाडयापोटी राज्य सरकारला दरवर्षी २०० कोटीपेक्षा अधिक खर्च करावा लागतो. त्यामुळे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी एअर इंडियाची इमारत लवकरात लवकर राज्य सरकारच्या ताब्यात यावी, यासाठी विशेष पाठपुरावा केला.
एअर इंडिया इमारतीचा खरेदी व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून १६०१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. सध्या खरेदीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे साधारणतः आठवडाभरात एआयएएचएल कंपनीसोबत खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.- विद्याधर पाटसकर, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
