शहरात मोठ्या खर्चाचे आर्थिक प्रकल्प राबवायचे असल्याने पालिकेच्या अंदाजपत्रकात या प्रकल्पांसाठी किमान ५० टक्के आर्थिक तरतूद असणे अपेक्षीत आहे. मात्र, ही तरतूद नसतानाही महापालिका प्रशासनाकडून गेल्या वर्षभरात अनेक मोठे प्रकल्प सुरू केले असून या प्रकल्पांसाठीचे आर्थिक दायित्व महापालिकेने स्विकारण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ७२ (ब) अंतर्गत मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या उत्पन्नातील बहुतांश निधी या प्रकल्पांवर खर्च झाल्यास भांडवली कामांसाठी निधीच शिल्लक राहणार नाही, अशी भिती शुक्रवारी झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केली. तसेच, गेल्या वर्षभरात महापालिका प्रशासनाने किती कामांचे दायित्व स्विकरले आहे त्याचा अहवाल आठ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले आहेत.
स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाकडून ७ वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी ७२ (ब) च्या तरतूदी अंतर्गत निधी देण्यासाठी प्रस्ताव ठेवले होते. त्यातील, केशवनगर ( मुंढवा) पाणी पुरवठा योजना वगळता इतर सहा प्रस्ताव स्थायी समितीने पुढे ढकलले आहेत.
सदस्य आक्रमक….
महापालिका प्रशासनाकडून वारंवार ७२ ( ब) अंतर्गत पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात निधी मागण्यात आला आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या २०२६-२७ या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या अंदाजपत्रकात या कामांनाच जवळपास एक ते दिड हजार कोटींचा निधी जाणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभरात इतर प्रस्तावित कामांना निधीच राहणार नाही.
त्यातच, प्रशासन तरतूद नसतानाही निधी आणत असल्याने आर्थिक शिस्तीला तसेच नियोजनाला फटका बसत आहे. त्यामुळे, काँग्रेसचे समिती सदस्य प्रशांत जगताप यांनी या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली तसेच अहवाल देण्याची मागणी केली. त्याला स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रशासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
७२ (ब) म्हणजे काय…
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ७२ (ब) हे महापालिकेच्या खर्चाच्या दायित्वाशी संबंधित असून, कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी किंवा योजनेसाठी मोठा खर्च करायचा असल्यास त्या खर्चाचे दायित्व ( जबाबदारी) स्वीकारण्यासाठी मुख्य सभेची मंजुरी घेणे बंधनकारक असते. विशेषतः मोठ्या पायाभूत सुविधा योजना, दीर्घकालीन आर्थिक बांधिलकी, कर्ज, करार किंवा मोठ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत हे कलम लागू होते. स्थायी समितीने प्रस्तावास मान्यता दिली तरी अंतिम आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी मुख्य सभेची संमती आवश्यक असते.
चांदणी चौक-पौड रस्ता प्रस्ताव पुढे…
महापालिका प्रशासनाकडून चांदणी चौक-पौड रस्त्यावर उड्डाणपूल तसेच भुयारी मार्ग प्रस्तावित केला आहे. त्यासाठी २०० कोटींचा खर्च अपेक्षीत असून प्रशासाने पुढील तीन वर्षांत टप्प्या टप्प्याने हा निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला प्रशांत जगताप यांनी विरोध केला तर, या बैठकीस नगरसेवक दिलीप वेडे-पाटीलही उपस्थित होते. त्यांनीही जगताप यांच्या भूमिकेला विरोध केला त्यावरून या दोघांमध्ये स्थायी समितीतच खडाजंगी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
