महापालिका प्रशासनाने उत्पन्नवाढीसाठी चतुराई दाखवत गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत गुपचूपपणे ३ ते ५ टक्के करवाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. आता हा प्रस्ताव येत्या १८ फेब्रुवारीला होणाऱ्या मुख्य सभेत मान्यतेसाठी येणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांनी एकहाती बहुमत हाती दिलेला भारतीय जनता पक्ष हा प्रस्ताव मान्य करत पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा टाकणार, की करवाढ फेटाळणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष असणार आहे.
प्रशासनास करवाढ करायची असल्यास २० फेब्रुवारीपूर्वी त्यास मुख्य सभेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या दरवाढीचा प्रस्ताव पुढे ढकलणाऱ्या प्रशासनाने गुपचूपपणे दरवाढ मंजूर केली आहे. प्रशासनाकडून सर्वसाधारणकरात ३ टक्के, सफाई पट्टी ३ टक्के, जललाभ कर १ टक्के, जलनि:सारण कर १ टक्के, तर पथकरात २ टक्के वाढ सुचविली होती. करवाढीस मान्यता देताना सर्वसाधारणकरात ३ टक्के, तर पथकरात २ टक्के वाढीस मान्यता दिली आहे.
प्रशासनाचा गोंधळ
महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाने २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी मिळकत करात १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला. मात्र, राजकीय पक्षांसह, नागरी संघटना, तसेच नागरिकांनीही करवाढीस विरोध करत प्रशासनावर टीका केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव पुन्हा पुढे ढकलण्याची चर्चा केली. त्याच वेळी महापालिकेत लोकनियुक्त सदस्य आल्याने करवाढीचा धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा नाही, असा निर्णय घेतला.
प्रत्यक्षात स्थायी समिती अस्तित्वात आल्यानंतर पुढे सात दिवसांनी समिती अध्यक्ष नियुक्त होतात. तोपर्यंत २० फेब्रुवारीची मुदत उलटणार असल्याची बाब लक्षात आली. त्यामुळे कोणताही गाजावाजा न करता प्रशासनाने १० ऐवजी गुपचूपपणे दोन करांमध्ये दरवाढीस मान्यता दिली. गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेवर प्रशासकीय कारभार होता.
त्यामुळे प्रशासनानेच प्रत्येक वर्षी दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आणि महापालिकेची मुख्यसभा अस्तित्वात नाही, करवाढीचा निर्णय हा धोरणात्मक आहे. त्यामुळे ती मंजूर करणे संयुक्तिक होणार नाही, अशी भूमिका घेत तत्कालीन आयुक्तांनी ही दरवाढ फेटाळून लावली. या वेळी प्रशासनाने दररवाढ केली आहे.प्रशासनाकडून स्थायी समितीत करवाढीस मान्यता दिल्यानंतर हा प्रस्ताव आता फेब्रुवारी महिन्याच्या मुख्य सभेत येणार आहे.
९ फेब्रुवारी रोजी महापौर निवडीसाठी फेब्रुवारीची मुख्यसभा घेण्यात आली. निवडीनंतर ती तहकूब करण्यात आली असून, येत्या १८ फेब्रुवारी रोजी त्यात करवाढीवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. करवाढीवर निर्णय न झाल्यास पुणेकरांवर करवाढ लागू होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी पुणेकरांवर पहिलाच निर्णय करवाढीचा लादणार, की करवाढ फेटाळणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष असणार आहे.
“२० फेब्रुवारी पूर्वी मुख्य सभेत करवाढीचा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने मागील स्थायी समितीत सरसकट ३ ते ५ टक्के दरवाढीस मान्यता दिली आहे. अंतिम निर्णय मुख्यसभेचा असेल.”
– रवी पवार, उपायुक्त, कर संकलन विभाग
