देशात लवकरच तिसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असू शकते. दोन मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे. हे विलीनीकरण वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होईल. FE अहवालात उद्धृत केलेल्या सूत्रांनुसार, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील विलीनीकरणाची प्राथमिक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. दोन्ही बँका सध्या योग्य तपासणी करत आहेत. ज्यामध्ये प्रक्रियेचे अंतर्गत मूल्यांकन आणि ऑपरेशनल इंटिग्रेशन समाविष्ट आहे.
काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, विलीनीकरण कॅलेंडर वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होऊ शकते. सरकार लहान बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा विचार करत आहे. सध्याच्या १२ ऐवजी चार ते पाच मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका निर्माण करेल. या विलीनीकरणामुळे देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी एक तयार होईल. ज्याचा ताळेबंद, शाखा नेटवर्क आणि ग्राहकांचा आधार लक्षणीयरीत्या वाढेल. ही एकत्रित संस्था २०२५ च्या आर्थिक वर्षात दुसऱ्या क्रमांकाची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बनेल. ज्याची मालमत्ता अंदाजे ₹२५.४ लाख कोटी असेल. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँकेनंतर तिसरी सर्वात मोठी बँक असेल.
बाजार भांडवलाच्या बाबतीत विलीनीकरण झालेली बँक सध्याच्या किमतीनुसार अंदाजे ₹२.१३ लाख कोटी बाजार भांडवलासह सहाव्या क्रमांकावर असेल, जी बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेला मागे टाकेल. सध्या, युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया अनुक्रमे पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत. कोअर बँकिंग सिस्टीम आणि डिजिटल आर्किटेक्चरमधील फरक लक्षात घेता विलीनीकरण प्रक्रियेतील एक प्रमुख आव्हान म्हणजे टेक प्लॅटफॉर्मचे एकत्रीकरण असेल.
अद्याप दोन्ही बँकेकडून कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या दोघांनीही अलिकडच्या तिमाहीत मालमत्तेच्या गुणवत्तेत आणि नफ्यात सातत्याने सुधारणा नोंदवल्या आहेत. ज्याचे कारण कमी बिघाड ताणलेल्या खात्यांमधून वसुली आणि मजबूत भांडवली राखीव निधी आहे. प्रस्तावित विलीनीकरण २०१७ ते २०२० दरम्यान सरकारने राबवलेल्या मोठ्या विलीनीकरण मोहिमेचे अनुसरण करते.
ज्यामध्ये १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे चार मोठ्या संस्थांमध्ये विलीनीकरण झाले. ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ वरून १२ झाली. तेव्हापासून धोरणकर्त्यांनी वारंवार भारताच्या वाढत्या कर्जाच्या मागणीला पूर्ण करण्यास मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यास आणि खाजगी क्षेत्रातील समकक्षांशी अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करण्यास सक्षम असलेल्या कर्जदात्यांचा एक लहान पण मजबूत गट तयार करण्याची गरज यावर भर दिला आहे.
