पुणे महापालिकेच्या वतीने राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार आरक्षण सोडत करणे अपेक्षित असताना स्थानिक पातळीवर निवडणूक उपायुक्त यांच्यावतीने 50% पेक्षाही कमी जागेचं आरक्षण जाहीर करण्यात आल्याने संपूर्ण पुणे शहरामध्ये संतप्त वातावरण असून पुन्हा शहरातील आरक्षण वाढवण्याची मागणी ओबीसी संघामार्फत मृणाल ढोले पाटील यांच्या वतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. शहरातील नव्या हद्द वाढीनुसार पुणे महापालिकेत एकूण १६५ जागा निर्माण झाल्या असून त्यापैकी अनुसूचित जाती (SC) २२, अनुसूचित जमाती (ST) २, आणि इतर मागासवर्ग (OBC) साठी ४४ जागा आरक्षित पुणे महापालिका निवडणूक उपायुक्त यांच्यावतीने केल्या आहेत. मात्र, एकूण आरक्षित करण्यात आलेल्या फक्त ६८ जागा (४१%) असून राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने दिलेल्या निर्देशांक प्रमाणे ५०% कायदेशीर मर्यादेपेक्षा कमी आहेत. पुणे महापालिकेमध्ये १६५ जागामध्ये ५०% आरक्षण म्हणजे किमान ८२ जागा संविधानिक अधिकारानुसार आरक्षित केल्या पाहिजेत. पण पुणे महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली फक्त ६८ जागा आरक्षित आहेत. आरक्षित वर्गाचे १४ जागांचे नुकसान होत आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीमध्ये कोणताही बदल झाला नाही त्यामुळे 2017 च्या निवडणुकीप्रमाणेच प्रभाग रचना झाली आहे. परंतु पिंपरी चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये असलेल्या १२८ जागा असून त्यापैकी SC साठी २०, ST साठी ३ आणि OBC साठी ३४ जागा आरक्षित आहेत. एकूण ५७ जागा (४४%) आरक्षित असून ५०% मर्यादेपेक्षा कमी आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकामध्ये १२८ जागा असून ५०% आरक्षण प्रमाणे ६४ जागा आरक्षित पाहिजेत पण एकूण आरक्षणाचा आकडा फक्त ५७ जागा (४४%) इतका आहे, जो ५०% या कायदेशीर मर्यादेपेक्षा कमी आहे. आमच्या ७ जागा कमी होत आहेत.
राज्य निवडणूक आयुक्त, मुंबई यांना या गंभीरविषयी मृणाल ढोले पाटील यांनी औपचारिक तक्रार पत्र दिले असून ज्यात ओबीसी आरक्षण वाढवून एकूण आरक्षण ५०% पर्यंत नेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि राज्य शासनाने ५०% मयदिपर्यंत आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. तथापि, पुणे महापालिका यांच्या वतीने आरक्षणापैकी एकूण टक्केवारी फक्त ४१% पर्यंत ठेवलेली आहे, जी ५०% या मर्यादेपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात वाढ करून एकूण आरक्षण ५०% पर्यंत नेण्याची विनंती लेखी करण्यात आली आहे.
न्यायालयीन व राज्य धोरणानुसार, एकूण आरक्षण मर्यादा ५०% पर्यंत वाढवावी व ओबीसी समाजाचा यथायोग्य व प्रतिच्या दाखल आरक्षण वाढवावा. नव्याने सुधारित आरक्षणाचा आदेश देण्यात यावा. राज्यातील आरक्षणाच्या विचार करून ५०% आरक्षण हे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांना आरक्षित पाहिजेत. आपण न्याय दिला नाही तर न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला असून न्यायालयीन आणि राज्य धोरणानुसार आरक्षण मर्यादा योग्य रीतीने लागू करण्यासाठी तातडीची कारवाई करण्याचेही आवाहन केले आहे.
