पुणे तिथे काय उणे! ठाकरे-शिंदेंची शिवसेना ‘या’ नगर परिषदेत एकत्र? फक्त यासाठी एकत्र ही सारवासारव!

0

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रातील राजकारणात सर्वात मोठी समोर आलीय. सत्तेसाठी एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडत शिवसेनेमध्ये फूट पडली आहे. अशातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारण यांची कधी कोणी कल्पनाही केली नाही, अशी घडामोड घडली आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे बंधू एकत्र आल्यानंतर आता राज्यात कुठंच एकत्र न आलेली उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना चाकणमध्ये एकत्र आलीय. शिंदे शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार मनिषा सुरेश गोरे यांचा अर्ज भरायला स्वतः ठाकरेंचे स्थानिक आमदार बाबाजी काळे आणि शिंदेचे आमदार शरद सोनवणे उपस्थित होते.

अधिक वाचा  शिक्षण प्रसारक मंडळींचा लाखोंचा होर्डिंग घोटाळा उघड? फक्त नोटरीवर करार, शासन महसूल बुडविल्याचा आरोप

ठाकरे-शिंदेंच्या शिवसेनेची युती?

तर याबाबत बोलताना आमदार बाबाजी काळे यांनी खेड-आळंदीचे दिवंगत आमदार सुरेश गोरेंच्या पश्चात ही पहिली निवडणूक पार पडतीये आणि त्यांच्या पत्नी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदी उभ्या राहिल्यात. अशा प्रसंगी राजकारण बाजूला ठेऊन, दिवंगत आमदार गोरेंना आदरांजली म्हणून आम्ही केवळ नगराध्यक्ष पदासाठी मनीषा गोरेंना पाठिंबा दिलाय. त्यामुळं ही युती म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरे असो वा संपर्क प्रमुख सचिन अहिर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर निवडणूक घेण्याच्या सूचना दिल्यात. त्यामुळं हा चाकण पुरता तो ही नगराध्यक्ष पदापुरता निर्णय आहे. तालुक्यातील राजगुरुनगर आणि आळंदीत ही आम्ही स्वबळावर लढतोय,असं आमदार बाबाजी काळे यांनी म्हटलंय.

अधिक वाचा  राज्य शासनाकडून सूचक इशारा! अनुसूचित जाती १३ टक्के आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तेही ‘एवढ्या’ गटात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कायद्याच्या कचाट्यात?

दरम्यान नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुका जाहीर झालेल्या असतानाच आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. सध्या सुरू असणाऱ्या आणि आगामी निवडणुकीमध्ये 50 टक्के आरक्षणाचा उल्लंघन झाल्याचा याचिकेत उल्लेख आहे. राज्य निवडणूक आयोग, मुख्य सचिव त्याचबरोबर महसूल आणि नगर विकासच्या मुख्य सचिवांना कोर्टाने नोटीस बजावून उत्तर मागितल होतं. आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासमोर सुनावणी होणार असून कोर्ट काही निर्देश देत की याचिका फेटाळून लावत निवडणुका आहे तशा घ्यायला सांगत हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.