सुप्रीम कोर्टामध्ये शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर मोठी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनागोंदी कारभार करत सत्तांतर झाल्यापासून ‘तारीख पे तारीख’ अशा स्थितीत असलेल्या शिवसेना आणि चिन्ह धनुष्यबाण बाबत आज ‘तारीख पे न्याय’ होण्याची शक्यता असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासामध्ये आजचा दिवस ऐतिहासिक सुद्धा होऊ शकतो. निवडणूक आयोगाच्या वतीने नियमांचा भंग करून एका विशिष्ट गटाला देण्यात आलेले पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्ह पुन्हा कायदेशीर मार्गाने मिळवण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मागील काही महिन्यांपासून ही याचिका सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आहे. आता आज 12 नोव्हेंबरला बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची बाजू लढविणारे वकील असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियातून दिलेल्या माहितीनुसार, धनुष्यबाण पक्षचिन्ह प्रकरणी 12 नोव्हेंबरला 19 नंबरला न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या बेंच समोर सुनावणी होईल, असे कामकाज यादीवरून दिसते. पक्षचिन्ह आणि अपात्रतेबाबत याचिकांची सुनावणी एकत्र होईल, असेही दिसते ही माहिती सोशल मीडियातून दिली आहे. सरोदे यांची सनद महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनने तीन महिन्यांसाठी रद्द केली आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही कोर्टात केस लढता येणार नाही.
असीम सरोदे यांनी याचिकेवरील सुनावणी लांबत असल्याने नाराजीही व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, पुन्हा पुन्हा तारीख मिळणे व या संविधानिक विषयांवरील सुनावणी पुढे ढकलली जाणे दुःखद आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार तारीख मिळणे याचा अर्थ कोणतीच न्यायिक-शिस्त नसणे असा आहे. ‘तारीख पे तारीख’ च्या ऐवजी ‘तारीख पे न्याय’ असे झाले तर न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास टिकून राहील. काय द्यायचा तो निर्णय द्या. निकाल देतांना सकारण आणि स्पष्टीकरणांसह द्यावा, हे न्याय तत्व नक्की पाळा, अशी अपेक्षा असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, आमदारांच्या अपात्रतेबाबतही उद्याच सुनावणी होण्याची शक्यता सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे. ही याचिका ठाकरेंच्या सेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी दाखल केली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पात्र ठरविल्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिंदेंच्या सेनेकडूनही ठाकरेंच्या आमदारांना पात्र ठरविल्याविरोधात नार्वेकरांच्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.
