शिवसेनेच्या सर्वात मोठ्या सुनावणीची तारीख ठरली; कोणाचे फटाके? चिन्ह अन् आमदार अपात्रताही निर्णय

0

गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात 8 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पार पडली. या खटल्यावर 8 ऑक्टोबरला निकाल अपेक्षित असल्याची जोरदार चर्चा होती. मात्र, ऐनवेळी सशस्त्र सुरक्षा दलांशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणामुळे न्यायालयाने इतर प्रकरणांची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र, आता 12 नोव्हेंबरला शिवसेना पक्ष-चिन्हांसोबत आमदार अपात्रतेबाबत देखील सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

8 ऑक्टोबर रोजी शिवसेना पक्ष व चिन्हाच्या मुद्द्यावर निर्णय येईल, अशी चर्चा होती. मात्र, सशस्त्र सुरक्षा दलांशी संबंधित एक महत्त्वाचे प्रकरण ऐनवेळी सुनावणीला आल्याने इतर खटल्यांची सुनावणी तातडीने आटोपण्यात आली. परिणामी, शिवसेना प्रकरण पुन्हा पुढे ढकलण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गट आणि शिंदे गटाला आधीच सूचित केले होते की, त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी संक्षिप्त असेल. यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जर आज सुनावणी शक्य नसेल, तर लवकरात लवकर पुढील तारीख द्यावी, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने 12 नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.

अधिक वाचा  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी कोणकोणते पदाधिकारी अपात्र, निकषांची माहिती यांनाही लाभ नाही

न्यायालयाचा कपिल सिब्बल यांना प्रश्न

सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने सिब्बल यांना विचारले की, अंतिम युक्तिवादासाठी किती वेळ लागेल. यावर सिब्बल म्हणाले की, “मी 45 मिनिटांत युक्तिवाद पूर्ण करू शकतो.” येत्या जानेवारीत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असून, त्याआधी पक्ष आणि चिन्हावरील स्पष्टता होणे अत्यावश्यक आहे, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले होते.

आमदार अपात्रता प्रकरणातही 12 नोव्हेंबरलाच सुनावणी

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात 12 नोव्हेंबरला शिवसेना पक्ष-चिन्हांबाबत सुनावणी होणार आहे. तर तसेच, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणातही 12 नोव्हेंबरलाच सुनावणी पार पडणार आहे. कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासमोर हा खटला नमूद केला आहे. न्यायालयाने 12 नोव्हेंबरला चिन्ह, पक्ष वादासोबत आमदार अपात्रता प्रकरणही सुनावणीसाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अधिक वाचा  विधान परिषद निवडणुक मतपत्रिकेवर होणार, हा आकडा न लिहिल्यास मत अवैध ठरणार