राज्यातील महायुती सरकारमधील तिन्ही पक्षांमध्ये अंतर्गत वाद आणि कुरघोडीचे राजकारण चालते, अशा बातम्या सातत्याने ऐकायला मिळतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रि‍पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मित्रपक्षांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश लावला होता. स्वत:च्या मर्जीतील ओएसडी आणि पीए हवेत, हा मित्रपक्षांचा हट्ट देवेंद्र फडणवीसांनी पुरवला नव्हता. यावरुन काहीशी नाराजी असतानाच आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता नगरविकास खात्याच्या मोठ्या रक्कमेच्या निधीवाटपासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी बंधनकारक असेल. या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या निवडक पद्धतीने आणि सढळ हस्ते पैसे खर्च करण्याच्या सवयीला अंकुश लावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
राज्यात येत्या काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दृष्टीने नगरविकास आणि ग्रामविकास ही दोन खाती महत्त्वाची मानली जातात. यापैकी ग्रामविकास खाते हे भाजपकडे आहे. तर प्रचंड उलाढाल होणारे नगरविकास खाते हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून विविध योजनांमार्फत आमदार आणि पालिकेतील नगरसेवकांना निधी पुरवला जातो. मात्र, अलीकडच्या काळात नगरविकास खात्याकडून फक्त शिंदे गटाच्या आमदार, नगरसेवकांना रसद पुरवली जाते. मित्रपक्षाच्या आमदारांना तितकासा निधी मिळत नाही, अशी कुजबुज महायुतीच्या गोटात होती. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच तक्रार केली होती. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी आता नगरविकास खात्याच्या कारभारात लक्ष घालायचे ठरवले आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आता नगरविकास खात्याचा निधी सर्व जिल्ह्यांमध्ये समप्रमाणात वाटला जातो की नाही, हे देखील तपासले जाणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवेळी शहर भागात नगरविकास खात्याकडून मोठ्याप्रमाणावर निधीवाटप होण्याची शक्यता आहे. हा निधी महायुतीमधील तिन्ही पक्षांमध्ये योग्यप्रकारे वितरीत होतो की नाही, यावर आता फडणवीसांची नजर असेल. तर नगरविकास खात्याकडून एखादा मोठा निधी वितरीत केला असेल तर त्या निधीवाटपाच्या फाईलला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी आवश्यक असेल. हा एकप्रकारे एकनाथ शिंदे यांच्यावर एकप्रकारे अंकुश लावण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे हा निर्णय एकनाथ शिंदे यांना कितपत रुचणार, त्याच्या काय प्रतिक्रिया उमटणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या निर्णयामुळे काय होणार?
नगरविकास खात्याच्या ज्या योजना आहेत, त्यामार्फत नगरसेवक आणि आमदारांना मोठा निधी मंजूर करायचा असेल तर एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीनंतर ती फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची परवानगी मिळाल्यानंतरच हा निधी वितरीत केला जाईल. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी शिंदे गटात मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्याकडून बाहेरुन येणाऱ्या नगरसेवकांना सढळ हस्ते निधीवापट होऊ शकते. या गोष्टीवर महायुतीतील मित्रपक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. नगरविकास खात्याकडून महापालिकांना निधी दिला जातो. मात्र, त्याचे समसमान वाटप होणे अपेक्षित आहे. परंतु, तसे होताना दिसत नाही. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महानगरपालिकांमध्ये नगरविकास खात्याचा निधी मोठ्याप्रमाणावर वितरीत होतो. या माध्यमातून शिंदे गटाच्या आमदार आणि नगरसेवकांना आर्थिक रसद पुरवली जाते. मात्र, आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपामुळे या सगळ्याला चाप बसण्याची शक्यता आहे.
